बजेट खर्च नै नभएको विकास

काठमाडौं ।
दुई तिहाइको स्थिर सरकारले शासन गरेको समयमा सबैले एकै स्वरमा प्रतीक्षा गरेको विषय हो तीव्रतर विकास । मंसिरदेखि यो सरकार चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर यो समयमा विकास निर्माणका खास काम केही देखिएको छैन । यद्यपि यसबीचमा विगतमा कहिल्यै नभएका काम भए भनी प्रधानमन्त्रीले दाबी गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणापछिका समयमा उनेले दैनिकजसो गरेका भाषणमा आफ्नै पार्टीभित्र काम गर्न दिएन भन्दै त्यसबीचमा पनि विगतका कुनै सरकारले गर्नै नसकेका काम गरेको भनी बताउँदै आएका छन्  । तर उनले नै अध्यक्षता गरेका निकायका अनुभव समेत यसका विपरीत छन् ।

यसै हप्ता सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८औँ बैठकले यो चालू वर्षमा पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकिएको नै देखायो । त्यसमा यस्तो खर्च बढाउनेतर्फ अलिकति पनि सक्रियता बढेको पाइएन । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यही माघ २ गते सम्पन्न बैठकले बितेका समयको अवस्थाले भावी योजनाहरू समेत अलपत्र पर्ने तथा विकास बजेट नै खर्च नहुने निचोड निकालेको छ । यो भनेको चालू आर्थिक वर्षको पूरै आधा समय सकिएको अवस्था हो । विकास खर्च बढाउने भनी हरेक वर्ष निर्णयहरू हुन्छ र दृढता पनि व्यक्त गरिन्छ ।

योजना आयोगको ४५औँ बैठकले बजेट खर्चका लागि दर्जनजति निर्णय गरेको थियो तर ती निर्णय कार्यान्वयनमा आएनन् । त्यसको पछिल्लो वर्ष अर्थात् ४६औँ बैठकले पनि अरु आठवटा निर्णय ग¥यो । ४७औँ बैठकले गरेका आठवटा निर्णयमध्ये पाँचवटा पूर्ण र तीनवटा आंशिक कार्यान्वयन भए । यसले विकास खर्चका लागि निर्णय गरिरहने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रविृत्ति स्थायी भएको देखाउँछ । यसरी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेका बैठकबाट भएका निर्णयहरूको अवस्था नै यस्तो छ भने अरुको अवस्था अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

विकास खर्चको यो हविगत त्यस्तो बेला दोहोरिरहेको छ, जनुबेला देशमा संघीय शासन र तीन तहको स्वतन्त्र सरकारको अवधारणाले काम गरिरहेको छ । २०७२ सालमा नेपालको संघीय गणतान्त्रिक संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो र २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

तीन तहका सरकार निर्माण भएर काम गरेको चौथो वर्ष प्रवेश भएको छ । के विकास निर्माणतर्फका काममा तीव्रता ल्याउन सबै असफल नै भएका हुन त ? विकासको कामले किन तीव्रता पाएन ? आयोग भन्छ, तीन तहका योजनाबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने एक संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्ने भयो । त्यसो हो भने संयन्त्रकै खोजीमा बित्ने भए अबका वर्षहरू पनि । यो अवस्था भनेको शाकसकीयरूपमा नै विकासका रकमको उचितरूपले खर्च हुने वातावरण बनाउनेभन्दा केवल निर्णयका लागि निर्णय गर्ने काम भइरहेका छन् । यस्तो शैलीबाट देशको विकास कहिले होला ?