झन्झन् बढ्दै गरिबी

काठमाडौं ।
दुई महिनाअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्ने सरकारको ध्येय रहेको र यो सरकारको पूरै कार्यकालका कामकुराहरू त्यतै केन्द्रित रहेका बताएका थिए । तर पछिल्लो समय उनी नै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले यो एक वर्षमा मात्र १५ लाख बेरोजगार थपिएको र त्यसले मान्छेलाई गरिबीको रेखामा धेरै तल पारेको देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस २०२० को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्दै देशमा आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने बताएका थिए गरिबीबाट समृद्धितर्फ र जनतालाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लैजाने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सार्थक उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास प्रकट गरका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन १९९३ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । त्यस अवसरमा उनले थप भनेका थिए, गरिबी निवारणका यी लक्ष्य हासिल गर्न सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं मानव पुँजी निर्माण, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय निर्माण गर्न हामी योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढिरहेका छौँ ।

तर यता अवस्था भिन्न देखियो । राष्ट्रिय योजना आयोग जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफैँ हुनले गरेको एउटा अध्ययनले कुल जनसंख्या पूरै ४ प्रतिशत हुनेगरी नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि पुगेको अवस्था छ । अध्ययन भन्छ, यो वर्ष छ लाख जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा उल्टै १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगे । यो धेरै नै चिन्ताको विषय हो ।

यस्तो विवरण माघको पहिलो हप्ता सार्वजनिक भएको हो । यसको मूल कारणमा लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भनिएको छ । त्यो अध्ययन भन्छ, देशका ६८ लाख जनता पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न नसक्ने जनताको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । दैनिक दुई सय २२ रूपैयाँभन्दा पनि कम आयस्तर हुने जनता यो समूहमा पर्छन् । यसको अर्थ हो ६८ लाख जनताले दैनिक दुई सय रूपैयाँ पनि आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कोभिडको महामारी यसको कारण होला तर सवाल हो यस्तो संकटकालको बेलामा देशको व्यवस्थापन कसरी गरियो भन्ने । राजधानीमा दुई जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा देशभरि लकडाउन गरियो । जब संक्रमण झन्झन् बढ्न थाल्यो अनि फेरि सरकारको ढुकुटी रित्तएको कारण देखाउँदै लकडाउन यस्तो रूपले खोलियो जो देशमा कोरोना नै नभएजस्तो गरी । यी केही व्यवस्थापकीय ठाउँमा सरकार चुकेको छ ।

अहिले पनि व्यापकरूपले आर्थिक गतिविधि चल्ने गरी कुनै राहतको व्यवस्था भएको छैन । राहत कोषको घोषणा भयो तर त्यो चलेकै छैन । यो पक्षमा नेपाल संसारकै नमूना हुनुपर्छ । रोजगारी दिने कुरा त पर जाओस् भोका मान्छेलाई खाना दिनेहरूका लागि समेत सरकार यातना दिने मुडमा देखियो । तिनलाई खुलामञ्च निषेध गरेको विषय त जगजाहेर नै छ । त्यसकारण यो गरिबी व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारण नै उब्जिएको हो भन्ने कुरामा दुईमत नहोला ।