अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पत्याइन छाडिएको हो ?

काठमाडौं ।
नेपालमा बढिरहेको दण्डहीनता र कतै चर्चा समेत हुन छाडेको शान्ति प्रक्रिया फेरि एक पटक संसारभरि चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालले भने आफ्नो धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फेरि पनि पहिलेकै जस्तो पत्याउनै नसकिने गरी दोहो-याएको छ । यसले गर्दा सरकारी भनाइलाई त्यस्ता मञ्चले पत्याउन समेत छाडेको देखिएको छ । यस्तो हुनु निश्चय नै दुःखको कुरा हो । नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे हालै चलेको जेनेभा छलफल अर्थात् तेस्रो आवधिक समीक्षामा नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइबारे गम्भीर रूपले कुरा उठेको छ ।

नेपालमा नै बहुचर्चित र सरकारको गलत नियत देखाउने प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने खालका प्रस्तावित विधेयक यो समीक्षाका जल्दाबल्दा विषय बने । यो बेलामा नेपालमा भने संसद् छैन । त्यसकारण पनि ती विधेयकहरू निर्वाचनपछिको अर्को सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसै भएर होला यो तेस्रो आवधिक समीक्षामा सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्बोधनलाई सुनिएको जस्तो पाइएन । तर प्रधानमन्त्रीले भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको ख्याती बढेको भनी पटक–पटक दाबी गरिरहेका छन् ।

जेनेभाको यो छलफलमा नेपालका तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका लागि प्रकतिबद्धता जनाइएको थियो । यो भर्चुअल बैठकमा अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरू, कोरियालगायत ९८ मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । यो बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने भनी आफ्नो पूर्वमान्यता दोहो-याए ।

उनका अनुसार नेपालको यो शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र पीडितको चासोअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-यउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । तर उनको यो प्रतिबद्धतामाथि धेरै सहभागीले प्रश्न उठाएका छन्, केवल प्रतिबद्धताका शब्दहरू मात्र दोहोरिएका भन्दै । वास्तवमा नै यो विषयमा नेपालको अवस्था प्रतिबद्धता दोहो-याउनेभन्दा बढी केही देखिएन । यो कुरालाई यस सम्बन्धमा बनेका आयोगहरूको अवस्थाले नै स्पष्ट पार्छ ।

यतिठूलो संख्यामा सहभागिता रहेको जेनेभा कार्यक्रममा यो सन्दर्भमा बेलायतकी प्रतिनिधिले भनेका कुरा मननयोग्य छन् । उनका शब्दमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको चौध वर्ष बितिसकेको छ तर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उत्तरदायित्व छैन, पीडितको माग सम्बोधन गरेर समावेशीरूपमा यो प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउनु आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा अमेरिकी प्रतिनिधिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको कुनै अनुसन्धान नै नभएको आरोप लगाए ।

नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको यो शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र पीडितको चासोअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनी प्रतिबद्धता जनाएपछि आएका प्रतिक्रिया हुन् यी । यसबाट के बुझिन्छ भने, सरकारी भनाइलाई पत्याउन छाडिएछ यस्ता मञ्चहरूमा । सरकार यसप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ ।