किर्ते कामको छानबिन होस्

काठमाडौं ।
यतिबेला सरकारमाथि राज्य सञ्चालनका सामान्य प्रक्रिया पनि उल्लंघन गरेको अर्थात् किर्ते काम गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । देशको सर्वोच्च अदालत साक्षी नै रहेको अवस्था मात्रै पनि होइन देशकै संविधान उल्लंघन भएको छ । यो कुरा सर्वसाधारणले समेत उठाएको र इजलासबाट त्यसको निरूपण भइरहेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छाप्दा राजपत्रमा सरकारले किर्ते गरेको भन्ने अवस्था आउनुले देशको सरकारप्रति आम नागरिकको अविश्वास प्रस्ट हुन्छ । त्यसकारण यो घटना के हो भन्ने छानबिन हुन आवश्यक छ । देशको कार्यकारीका कामबाट नागरिकमा विश्वास उड्यो भने त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्न हम्मेसी सम्भव हुँदैन । त्यसकारण जनताले समयमै यसको यथार्थ जानकारी आउन जरुरी छ ।

गएको पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । राज्य सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो काम सामान्य होइन । त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकार भएपछि प्रतिनिधिसभा समाप्त भयो । यति ठूलो काम संविधानले व्यवस्था गरेको औपचारिकरूपमा सरकारी सूचना माध्यममा प्रकाशित नै भएको रहेनछ, जसले यो विघटनको वैधतामाथि नै प्रश्न खडा ग-यो । गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसको सूचना एक महिना तीन दिनपछि अर्थात् माघ ८ गते मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भयो ।

यो दिन पनि यो विवरण आउने थिएन होला यदि प्रधानमन्त्रीको विघटनको यो काम असंवैधानिक रहेको भनी परेको रिटमा बहस गर्दा अधिवक्ताहरूले यस्तो सूचना नखोजेका भए । अदालतमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कुरा इजलासमा उठाएपछि भोलिपल्ट सरकारले प्रकाशित भएको राजपत्र इजलासमा बुझायो । तर यो राजपत्र छापिएको दिनभन्दा महिना दिनअघिको मिति राखेर छापिएको रहेछ । त्यो कुरा राजपत्रको सूचना क्रमसंख्या र सम्बन्धित कर्मचारीको एकप्रकारको बयानले नै बतायो । त्यसकारण यो सरकारले गरेको तर गर्नै नहुने किर्ते काम होे । यसले यति संवेदनशील विषयमा त सरकार यस्तो काइते काम गर्छ भने यसले जनतालाई यो गरेँ वा ऊ गरेँ भनी दिएको जानकारीमाथि भरपर्ने अवस्था रहँदैन ।

सरकारले यसलाई आरोप भन्ला तर विवरणले किर्ते भएको हो कि भन्नेतर्फ नै संकेत गर्छन् । मुद्रण विभागका अधिकारीले भनेअनुसार आफूकहाँ अघिल्लो दिन आएको भोलिपल्ट बिहान वेबसाइटमा अपलोड गरेको हो, त्यो अपलोड गर्ने काम आफ्नै हो । त्यसो हो भने यो सूचनाअघिको मिति राखेर पछि छापियो । जुन बेला छापियो त्यो बेलासम्म त यो सरकारी काम औपचारिकरूपमा नै लुकेर बस्यो नै जो यस्तो हुनु हुँदैन थियो ।

अर्को ढाँटेको कुरो काटे नमिलेको अर्को पनि उदाहरण प्रकट भयो यो ठाउँमा । यो सूचनामा गएको पुस ५ गतेको मिति नै उल्लेख छ । तर यता यसका क्रमसंख्याहरूले त्यस्तो पुष्टि गर्दैन । माघ ५ गते संस्कृति मन्त्रालयको सूचना २४३३१ क्रमसंख्यामा छापिएको छ । पुस ५ गतेको संसद् विघटनको निर्णय भनेर दिइएको सूचनाको क्रमसंख्या भने २४३३२ छ । माघ ५ मा छापिएको कुराको क्रमसंख्या पुस ५ को भन्दा कम कसरी भयो ? यसले नै किर्ते काम भएको शंका गराएको हो । सरकारले यसको यथार्थ यथाशीघ्र छानबिन गराओस् ।