सरकारी कामको सन्देश राम्रो छैन

काठमाडौं ।
देशमा केही समययताका दिनहरू अत्यन्त तनावग्रस्त अवस्थामा छन् । खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका दिनहरू एउटा ठूलो खुल्दुली, आशंका, भय र मानसिक तनायुक्त छन् र यो अवस्था दिनदिनै बढिरहेको छ । यसले आम जनताका दैनिकीमा समेत असर पारिरहेको छ । केही दिनअघि सत्तारुढ दलभित्रको विपक्षले राजधानीमा गरेको प्रदर्शनले दिनभरि नै ट्राफिक व्यवस्था चौपट भएको थियो । फेरि सत्तारुढ दलभित्रकै सत्तापक्ष समूह अर्थात् सरकारले नै त्यस्तै प्रदर्शनका लागि दिन तोकेको छ । उसको दाबीमा त्यस दिन लाखौं मान्छे सडकमा आउनेछन् ।

यो प्रदर्शन सरकारले कसलाई देखाउन र केका लागि गर्दै छ भन्ने आफैँमा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ । सरकार भनेको कसैलाई देखाउन काम गर्ने निकाय होइन । एकातिर कोरोनाको महामारी कायमै छ । हजार जनामा सय जना संक्रमित भेटिएकै अवस्था छ । यस्तो बेला अरु कसैले प्रदर्शन गर्न लागे वा भिडभाड गर्न खोजे त्यस्ता कार्यक्रम रोक्न लगाउनुपर्नेमा सरकार आफैँ जनतालाई सडकमा उतार्ने होडमा लाग्छ भने सरकारले यस्ता महामारीबाट जनतालई कसरी जोगाउला त ?

सरकारले आाफैँ लाखौँ मान्छे जम्मा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा नागरिक अधिकारकर्मीहरूले गरको प्रदर्शनमा भने कडारूपमा बल प्रयोग भइरहेको छ । माघ १२ गते नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्राकृतिक सम्पदा जोेगाउन भन्दै गरेको प्रदर्शनमा त्यति ठूलो बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन, जसमा दर्जनौँ घाइते भए । यदि निषेधित क्षेत्र तोडिएको भए तिनलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरेर कारबाही चलाउने अधिकार सरकारसँग छ । तर त्यसो नगरेर शक्तिकै तुजुकमा दर्जनौँ नागरिकलाई घाइते बनाइयो । त्यो बृहत् नागरिक समाजको अगुवाइमा कमलपोखरी बचाऊ अभियान सुरु भएको कार्यक्रम थियो ।

विश्व प्राकृतिक सम्पदा कमलपोखरीमा कङ्क्रिटको पोखरी बनाउन लागिएको विरोधमा त्यस ठाउँमा जम्मा भएका सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरू पोखरीको पुरातात्विक पहिचान मास्न खोजेकोमा क्रुद्ध थिए । त्यही पोखरीको माटो उठाएर टीका लगाएर सो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन भन्दै निवासतर्फ पैदल लागेका थिए  ।

प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार निषेधित क्षेत्र भए पनि यो प्रदर्शनमा नागरिक समाजका विशिष्ट व्यक्तिहरू सहभागी थिए । उनीहरूलाई यो कुरा जानकारी नभएको होइन । उनीहरू त्यहीअनुसार तयार भएर गएका थिए । तर सरकारले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा तथा लाठीचार्ज रोज्यो । त्यो पनि निषेधाज्ञा लागेको ठाउँभन्दा निकै टाढबाट । सरकार आफैँ जनप्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ भने अरुले पनि त्यस्तो प्रदर्शन गर्न नपाउने हुँदैन । यसमा सरकार यति असहिष्णु हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । बरु ध्यानाकर्षण गराइदिएकोमा धन्यवाद दिनुपर्ने हो । तर भयो उल्टो ।

यसको अर्थ के रह्यो भने कमलपोखरी बचाऊ अभियान कानुनविपरीत हो र पुरातात्विक पहिचान भनेका क्रङ्क्रिट नै हो भन्नेमा सरकार लागेको छ । सरकारको यो मान्यता नै गलत छ । अरुले उठाएका जायज कुरा पनि नमान्ने हो भने त्यसलाई जनताको सरकार भनेर कसरी मान्ने ? नागरिकसँग यस्ता कुरामा प्रदर्शनबाहेक अरु हतियार हुँदैन । सरकारसँग हतियार राख्ने अख्तियारी छ भन्दैमा ठाउँबेठाउँ चलाउन थालियो भने त्यो कदापि सह्य हुँदैन । सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । सरकारले जे गर्दै छ त्यसको सन्देश राम्रो छैन ।