ऋणको अङ्क र विकासको अवस्थामा असन्तुलन

काठमाडौं ।
हरेक पछिल्ला समीक्षा बैठक र प्रतिवेदनहरूले देशमा विकास निर्माणका काम झन्झन् पछिपरेको देखाउँछ । त्यो विकास खर्च झन्झन् घट्दै गएको र बजेट बनाउने समयमा जे–जसरी होस् कागजीरूपमा नै खर्च बढी देखाउन औपचारिक निर्देशन हुने तर पनि यता यी सबै भइसकेर पनि खर्चचाहिँ घटेकै हुने भइरहेका छन् विगतदेखि नै । यसका अनेक बहाना भेटिन्छन् । भूकम्पको सन्दर्भले चार÷पाँच वर्ष खाइदियो भने पछिल्लो समय कोरोना बहाना भएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षका चार महिना त सरकारले लकडाउनमै बितायो । त्यसपछि पनि कोरोनाको प्रकोप देखाउन छाडिएको छैन । चालू आवको साउनदेखि लकडाउन थिएन अर्थात् सबै कुरा खुल्यो तर यता विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेन । कारण भयो म्याद सकिएका ठेक्कामा के गर्ने भन्ने । सरकारले यसको गाँठो फुकाउनै सकेन अर्को वर्षको आधा समय बित्दासम्म । तर यता तिनै हुँदै नभएको विकासका काममा वा भनौँ नाममा ऋण लिने क्रम भने बढ्दै गएपछि यसको खर्चमा थप शंका जन्माएको छ ।

यसले सरकार वैदेशिक ऋणमा रमाइरहेको देखाउँछ जुन सकारात्मक होइन । अर्थ मन्त्रालयको हवालाबाट पे्रसित समाचारअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो पाँच महिनामा मात्रै सरकारले ७७ अर्ब ७२ करोड वैदेशिक ऋण लिन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यही अवधिमा अनुदान सहायता भने १६ अर्ब ९४ करोड मात्र रहेको छ । अनुदान रकमको अङ्क बढेको भए यो धेरै नै स्वागतयोग्य कुरा हुनेथियो । तर बढेको छ ऋण र त्यसमा पनि कुनै देखाउने काम नभएको अवस्थामा ।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअनुसार ऋण ८२ दशमलव एक प्रतिशत र अनुदान १७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ यो बेलासमम । अर्थकै जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ऋण ७९ दशमलव दुई प्रतिशत र अनुदान २० दशमलव आठ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ हो विकास निर्माणको काम नभएको भनिएको वर्ष नै अनुदान रकम घटेर गयो र ऋण रकम बढेर  ।

चालू वर्षको उक्त ऋण र अनुदानको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० दशमलव नौ प्रतिशत बढिरहेको यो तथ्यांक आफैँ बताउँछ अघिल्लो आव २०७६/७७ मा ऋण र अनुदान गरी ७२ अर्ब २९ करोड रहेकामा चालू आवमा उक्त दुवै शीर्षकको रकम ९४ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । सोझो हिसाबमा यता विकास निर्माणको काममा अवरोध आएको हो भने त्यसमा खर्च हुने ऋणका रकम पनि त घटनुपर्ने हो । तर भयो उल्टो । विकास हुँदैन तर ऋण भने बढिरहेको छ । यसले ऋणको अङ्क र विकासको अवस्थामा ठूलो असन्तुलन देखाउँछ ।

अर्थको विवरणअनुसार कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सडक तथा सुशासन क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा २९ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा कोभिड क्षेत्रमा पाँच–पाँच प्रतिशत, कृषि, वन र वातावरण क्षेत्रमा तीन प्रतिशत र पुनर्निर्माण क्षेत्रमा एक प्रतिशत रकम सहयोग भएको अवस्था छ ।

सो विवरणअनुसार मंसिरसम्म २७ अर्ब २४ करोडबराबरको वैदेशिक सहयताको रकम लिइयो । सोमध्ये २० अर्ब ९१ करोड ८६ लाख ऋणबापतको रकम र छ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख रूपैयाँ अनुदानबापतको रकम हो । यो ठाउँमा फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, ऋणको रकम बढेको हो भने त्यो रकम खर्च हुने क्षेत्र विकास पनि त बढ्नुपर्ने हो । त्योचाहिँ किन हुन सकेन ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।