ट्रान्स्परेन्सीले देखायो भ्रष्टाचार बढेको अवस्था

काठमाडौं ।
गएको कात्तिकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया क्षेत्रको अध्ययनमा नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा भ्रष्ट र एसियाली मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा तेस्रो स्थानमा थियो । त्यसबेलाको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारको संरक्षणकर्ता भनी नामै किटेको थियो । भ्रष्टाचार आरोप लागेकाहरूलाई प्रधानमन्त्रीले जोगाएका घटनाहरूले उनीमाथि यसरी नामै किटिएको थियो । यद्यपि सरकारले भने त्यो रिपोर्टलाई राजनीतिक आग्रह राखेको भनेर औपचारिकरूपमा नै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुको साटो ख्यातीप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका यस्ता प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेर असहिष्णुता देखाएको आरोप लागेको थियो । त्यसको केही दिनमै संसारभरिकै अवस्था जनाउने अर्को रिपोर्ट आयो । त्यसमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको नै देखियो । यसले सरकार रिपोर्ट अस्वीकार गरेरभन्दा कार्यशैली फेरेर सच्चिनुपर्ने दबाब परेको छ । भ्रष्टाचार बढेको भन्ने कुराको आरोप देशभित्रैबाट पनि निरन्तर लाग्दै आइरहेको छ ।

हालै (माघ १५) एक सय ८० देशमा भ्रष्टाचारबारे गरिएको अध्ययनबाट तयार पारिएको रिपोर्टमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा एक सय १७औँ स्थानमा देखियो । यसले अघिल्लो वर्षभन्दा भ्रष्टाचार बढेको अवस्था देखायो । अघिल्लो वर्ष नेपालको स्थान अर्थात् अंक ३४ (११३)औँ थियोे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भनाइअनुसार पनि नेपाल भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै परेको छ । यस वर्ष नेपालले एक सय अंकमा ३३ अंक मात्र प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक सय अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको बताउँछ । एक सय अंकका ठाउँमा ३३ मात्र आउनु भनेको शून्यतिर झर्दै गरेको संकेत हो । यसका बारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । दिने ठाउँ पनि छैन । यो अध्ययन आफैंमा एउटा विशिष्ट अवस्था हो । रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले भनेको कुरा पनि मननीय छ । उसले सीपीआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न छ संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरूपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ ।

यो अध्ययनमा संलग्न संस्थाहरूको अवस्थितिले पनि यो रिपोर्टलाई सरकारले अस्वीकार गर्ने ठाउँ देखाउँदैन । सर्वेक्षणका आधारमा सूचकांकसहितको रिपोर्ट तयार पार्दाका क्रममा संलग्न भएका संस्थाहरू संसारकै ख्यातीप्राप्त हुन् । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएम आदि जस्ता संस्थाहरूले यो रिपोर्ट तयार पारेका हुन् । यो रिपोर्टमा भ्रष्टाचारका कारण कोभिड–१९ महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकेलेको बताइएको छ ।

कोभिड १९ महामारी रोकथामका बन्दोबस्ती खरिदमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको कुरा सबैसँग छर्लङ्ग भएको कुरा हो । यो मुद्दा अख्तियारमा परे पनि त्यसले काम गरेको अवस्था छैन यो बेलासम्म जसले यो संस्थामाथि प्रश्न उठायो तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा अख्तियारमाथि छानबिन नगरेको भनी गरिएको आलोचनालाई पनि एउटा कारण बनाएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको भन्ने यस्तै कारणले पनि लागेको हुनुपर्छ ।