सरकार र व्यवसायी मिलेपछि उपभोक्ता मारमा

काठमाडौं ।
सरकार सधैँ व्यवसायीहरूकै पक्षमा उभिँदा सर्वसाधरण उपभोक्ता भने मार मात्र खेप्न बाध्य छन् । यस्तो उपभोक्तामारा नीतिले जनताका माग सधैँ अपूरा छन् । व्यवसायीको माग बजारमूल्यसँग र उनका सुविधा बढाउनुपर्ने सन्दर्भका हुन्छन् । यो वा त्यो बहानामा सरकार उपभोक्तासँग रहँदैन । उपभोक्ता भनेका निरीह हुन्छन् उनीहरू हतपति सडकमा पनि आउँदैनन् । यसै कारण व्यवसायीहरू भने सरकाबाटै लाभान्वित हुन्छन् । यो रोग देशमा एकप्रकारले स्थायी नै भइसकेको छ । व्यवसायीले मनपरी गर्दा पनि सरकार सुनुवाइ गर्दैन र बरु व्यवसायीकै हितमा हुनेगरी निर्णय गर्छ ।

यो एउटा परम्पराजस्तै बनेको समस्या आयल निगममा पनि देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम लिमिटेडले नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनलाई पेट्रोल र डिजेलमा उपभोक्ताबाट बढी उठाउने गरी कमिसनमा वृद्धि ग-यो । यो वृद्धि आधा रुपैयाँको दरमा छ प्रतिलिटर । यी दुई संस्थाबीच यस्तो सम्झौता हुनुअघि नै डिलरहरूले यस्तो कमिसन उठाउन थालिसकेका थिए ।

यो भनेको सम्बन्धित पक्षबाट आफँै कर निर्धारण गर्नु र असुल गर्नुजस्तै हो । करिब डेढ÷दुई महिना यस्तो भएपछि पछिल्लो समय सरकारले त्यसमा छाप लगाइदियो । हालै निगम र एसोसिएसनका प्रतिनिधिबीच निगम केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा दुवै पक्षको छलफलमा निगम सञ्चालक समितिका तर्फबाट एसोसिएसनले राखेका कमिसन वृद्धिको मागलाई पूरा गरिदियो  । यो पदार्थ बेचेबापतको कमिसनको साबिक अवस्था धेरथोर कति हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले उपभोक्ताबाट थप रकम असुल गर्नेगरी डिलरलाई अनुमति दिएको घटनाले उपभोक्ताप्रति कोही पनि र खासगरी सरकारी पक्ष जिम्मेवार नभएको देखाउँछ ।

निगम यतिबेला बढी नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा छ । केहीअघि मात्रै करोडौँको अंकमा बोनस पनि बाँडेको थियो । संसारभरि तेलको मूल्य सस्तिँदा नेपाली उपभोक्ताले त्यसको लाभ लिन विरलै मात्र पाएका छन् । तर मूल्य बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ जहिले पनि उपभोक्ता नै मारमा पर्दै आएका छन् । यसले उपाभोक्ताप्रति राज्य नै जिम्मेवार नभएको अवस्था देखाउँछ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले यसअघि नै आफूखुशी डिजेल र पेट्रोलको बिक्री मूल्य लिटरमा ५० पैसा थप गरेर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको आनीबानी थाहा पाएका व्यवसायीहरूले सरकारका कमजोरीबाट यसरी खुलेआम फाइदा लिन्छन् । यो पटक बिक्रेताहरूले साबिकमा पाइरहेको पेट्रोलियमको कमिसन तीन प्रतिशत, डिजेलको दुई दशमलव ६५ प्रतिशतमा क्रमशः शून्य दशमलव ३९५ प्रतिशत र शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले वृद्धि गरी पेट्रोलमा तीन दशमलव ३९५ प्रतिशत र डिजेलमा तीन प्रतिशत १२ प्रतिशत कायम गरियो ।

कमिसन वृद्धि गर्दा हुने मूल्य समायोजनअनुसार पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर औसत ३६ पैसाले थप भएको अवस्था हो । एक पटकको वृद्धिमा ३६ पैसाले थप हुनगएको अवस्था सामान्य होइन । यो प्रत्यक्ष उपभोक्ताबाट असुल हुने कुरा हो । यता निगमसँग सम्बन्धित बिक्रेताको प्राविधिक नोक्सानी दिइआएको क्रमशः १० लिटर प्रतिचार किलोलिटर र तीन लिटर प्रतिचार किलोलिटर जति हाललाई स्थगन गरिएको छ । यसले पनि उपभोक्ताका पक्षमा सरकार कतै पनि नरहेको देखिन्छ ।