कोरोना खोप र प्रधानमन्त्रीका कुरा

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आम मानिसको जीवनमरणसँग जोडिएको कोरोनाविरुद्धको खोपका विषयमा दुई दिनमै कुरा फेरेका छन् । यसले जनतामा पलाएको आशा निराशामा परिणत भएको छ । खोपको उद्घाटन गरेको दिन तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नागरिकमा खोप लगाइसक्ने दृढता व्यक्त गरेका उनले त्यसको तीन दिनपछि आफ्नो पार्टीको आम सभामा एक वर्षभन्दा बढीको समयसीमा तोकेका छन् ।

यसले यति संवेदनशील विषयमा प्रधामनमन्त्री नै संवेदनशील नभएको बुझाउँछ । यसमा प्रधानन्त्रीको अज्ञानता पनि झल्किन्छ । कि पहिले प्रधानमन्त्रीले नबुझी बोले कि पछिल्लो पटक वर्षदिनको समय तोक्दा आफैँले पहिले बोलेको कुरा बिर्सिए । यस्ता जिम्मेवार पदबाट बोल्नुपर्ने कुराहरू यसरी फेरिनुले जनतामा गलत अर्थ जाने भएकाले समयमै ख्याल राख्नु जरुरी छ ।

माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासबाट दिएको वक्तव्यमा तीन महिनामा सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप दिइसक्ने जानकारी गराउँदै भनेका थिए, ‘कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछन्, चाहे हामी अनुदानका रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस् । करिब तीन महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्छौँ, मेरो विचारमा तीन महिना लाग्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।’

यही कुरा १७ माघको चितवनमा आयोजित सभामा सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउन एक वर्ष लाग्ने भन्ने जानकारी दिँदै भने, ‘अहिले नेपालमा खोप लगाउने क्रम अगाडि बढिरहेको छ । मैले भनेको छु, एकदमै फोरफ्रन्टमा रहेर, कठिनाइ झेलेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिलाउने काम आगामी तीन महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ, बाँकी जनतालाई क्रमशः सन २०२१ भित्र खोप लगाइसकेर कोभिड १९ लाई हामी नेपालबाट भगाउनेछौँ, बाँकी विश्वले पनि भगाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा समयको जस्तो अन्तर देखियो त्यो सामान्य छैन । पहिलो भनाइले खोपको बन्दोबस्तीको अवस्था बुझाउँछ जो सरकारी तत्परतासँग पनि जोडिन्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो, चाहे अनुदानका रूपमा प्राप्त गरौँ अथवा हामीले किन्न परोस्, करिब तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने भन्ने कुराले विकल्पमा कसैले अनुदान दिने भयो तर त्यो धेरै नै ढिलो हुने भयो भने त्यसलाई पर्खेर नबस्ने भन्ने बुझाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले सरकारको कामप्रति जनतामा आशा जगाएको थियो । यसअघि कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारी काम भरपर्दा थिएनन् । खोपकै कुरा गर्दा पनि संसारभरिका देशले निर्माता कम्पनीहरूलाई आफूले मागेका मात्राको अग्रिम भुक्तानी नै पठाइसकेका थिए भने नेपाल सरकार अनुदानमा मात्रै भर परिरहेको थियो ।

भारतले एक्कासी १० लाख मात्रा दियो । यो अप्रत्यासित नै थियो । यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले अनुदान नपाए खरिद नै गर्ने भनेपछि स्वाभाविक छ त्यसले जनतामा एक किसिमको आशा पलाएको थियो । तर जब प्रधानमन्त्रीबाट तेस्रो दिन नै कुरा फेरेर एक वर्षको समय पु¥याइयो त्यसले पहिले पलाएको आशामा पानी हालिदियो । नेपालका लागि चार/पाँच करोडको मात्रा भए पर्याप्त हुन्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।