विश्वसनीयताको कसीमा संवैधानिक निकाय

काठमाडौं ।
चौतर्फीरूपमा विवाद खडा भइरहेका बेला लोकतन्त्रका प्रमुख अङ्ग मानिने संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको छ । गणतान्त्रिक संविधानले व्यवस्था गरेको यस्ता पदमा संसद्बाट सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाभन्दा भिन्न प्रकारको नियुक्ति भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गएको पुस ५ गतेदेखि सबै संसदीय गतिविधिहरू ठप्प छन् । त्यही मौकामा संवैधानिक परिषद्ले सुनुवाइका लागि संसद्मा पेस गरेको थियो जो सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गतको थिएन ।

मंसिर ३० मा परिषद्ले निर्णय गरेको भनिएका नामावली संसद्मा अनुमोदनका लागि त्यस दिन पठाइयो जुन दिनको बिहान अर्थात् सरकारी कार्यालय समयभन्दा अगावै मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्रतिनिधिसभा भङ्गको सिफारिस भएको थियो । स्वाभाविक छ त्यसपछि संसदीय समितिहरू पनि विघटनमा नै परे । यस्तै बेला सुनुवाइको अवधि पूरा भएको भनी प्रस्तावित संस्थाका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको छ । यो संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपछिको यो घटना पहिलो पटक हो । त्यसकारण पनि कतिपय शंका र अन्यौल पैदा हुने भयो नै ।

सरकारको भनाइ छ संसद् हुँदा पनि यो काम गर्न दिएन । संसद् विघटन गरिँदा देखाइएको कारणमध्येमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नपाइएको भन्ने पनि छ । तर संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानहरू नै अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरेर यी नामहरू सिफारिस भएका थिए । यसले अरुबेलाको जस्तो यी स्वतन्त्र निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न गएको छ जसलाई यी पदाधिकारीहरूले आफ्ना कामबाट फेरि पहिलेकै जस्तो विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ ।

यस्तो नियुक्ति कुनै एक÷दुईवटा ठाउँमा मात्र होइन । यसमा प्राय सबै निकाय परेका छन् । जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरू, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, थारू आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू आदि । यसमा दर्जनजति संवैधानिक अंग र ४० को हाराहारीमा पदाकिधारीको संख्या पर्छ । यीमध्ये यो चरणमा २७ जनाले शपथ खाए । यी पदाधिकारीले शपथ खानुभन्दा अघि पनि सभामुखले यी निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय वैधता दिन सकेका थिएनन् ।

संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्ने ठहरसहित उनले नामावली फिर्ता पठाएका हुन् । उनका अनुसार सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभएको सिफारिसअनुसार कुनै पनि नियुक्ति गैरसंवैधानिक हुन्छ । यस्ता संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ मा ।

संसद्का संयुक्त समिति नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ मा संसदीय सुनुवाइको विधि पनि तय गरेको दाबी छ सभामुखको । तर अब अवस्था जे भए पनि यी निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त भइसका छन् र अब अदालतमा परेको मुद्दाले अन्यथा गरेको बाहेक यी निकाय यिनकै जिम्मामा चल्नेछन् पाँच वर्षसम्म । त्यसकारण अब यी निकायप्रतिको जनविश्वास कायम गर्ने र विभिन्न शंका तथा अनुमानहरूलाई चिर्ने काम नवनियुक्त पदाधिकारी बाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ ।