सर्वोच्च संस्थाको गरिमा उनकै हातमा

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय देशका सर्वोच्च र संवेदलनशील निकायहरू सर्वाधिक चर्चामा रहेका छन् । सर्वोच्च यसमानेमा कि राज्यले सम्पादन गर्नुपर्ने केही काम उनीहरूबाहेक हुँदैन । जस्तो अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धन, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन, मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार आदि ।

त्यस्तै अदालतले न्यायको सम्पादन र वर्गीय आयोगले आफ्नो वर्गको हितरक्षा यी सबै कुरा आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गतका होलान् तर समग्रमा यी सबैले जे गर्छन् त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास जगाउँछन् यदि उनका काम त्यस्ता भए भने । तर यसका पदाधिकारीले अन्यथा हुनेगरी कार्यसम्पादान गरे भने त्यसको चोट राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । उनका कामले आम नागरिकमा निष्पक्षताको अनुभूति हुन सकेन भने हेर्दा सम्बन्धित संस्थाप्रति जस्तो लाग्छ तर अन्त्यतः राज्यप्रति नै विश्वास गुम्न जान्छ । त्यसकारण यस्ता संस्थाहरूका पदाधिकारीहरूका कामप्रति सबैको नजर लागिरहेको हुन्छ ।

केही दिनअघि मात्र नियुक्त भएका मानव अधिकार आयोगका एक सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लगाएका छन् प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को गरिमा राख्नुभएन भनेर । यो ठाउँमा चर्चामा आएको संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यसको गरिमा राख्ने काम त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको हो । यो ठाउँमा आरोप हो त्यस्तो भएन भएन भन्ने । यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । त्यस्ता पदाधिकारीले नै आफ्नो संस्थाको गरिमा नराखेछि त्यो संस्थाप्रति जनताको सम्मान हराएर जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नो संस्थालाई क्षति पु-याएको भन्ने भन्ने यस्तो आरोप एउटा अध्यादेशबाट जन्मिएको हो । ती सदस्यका अनुसार अधिवेशन नचलेको वा विधायिका नबसेका बेला कुनै एउटा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएर राष्ट्रहितमा काम गर्न कानुनको अभाव भयो भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याइन्छ । उनको आरोप छ तत्काल नल्याउँदा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था छ भने देशको आवश्यकता हेरेर अध्यादेश ल्याउन नसकिने होइन ।

अध्यादेश किन ल्याउनुप-यो त भन्ने कुराचाहिँ सरकारले स्पष्ट भन्न नसक्नुले त्यो संस्थामाथि आक्षेप लाग्ने स्थिति आयो । यसले संवैधानिक परिषद्को कामप्रति नै आम नागरिकको विश्वास गुमेको छ । पछिल्लो समय यो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले एउटा संवैधानिक विवाद मिलाउने काम जिम्मा पाए । तर उनका काम सुरुमै शंकामा प-यो । यद्यपि यी पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मामा आइपरेका काम कुनरूपले सम्पन्न गर्छन् भन्ने त छँदै छ । तर प्रारम्भमा नै यस्ता शंका उठ्नु राम्रो होइन ।

संवैधानिक परिषद्को काम यतिबेला अदालतको परीक्षणमा छ । यो भनेको यस्ता अर्धन्यायिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको स्रोतको काम नै परीक्षणमा रहेको बेला तिनबाट जे–जस्तो निष्पक्षताका साथ काम भए पनि नागरिकका नजरमा ती त्यस्ता नहुन सक्तछन् । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सुन्दा यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्ने नियुक्तिमा धेरै त्रुटि देखिए । यसै भएर होला सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अवस्था छ ।

यस्तो त्रुटिपूर्णरूपले नियुक्ति गर्नुको कारण सरकारले के देखाउला र त्यसमा कस्तो फैसला होला भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । आम तहको अपेक्षा हो त्यतिबेलासम्म कम्तीमा राज्यका कामप्रति नै अविश्वास जाग्ने खालका काम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट पनि नहोस् । यिनका कामबाट त्यस्तो निकायमा शंका उब्जियो भने त्यो कालान्तरसम्म नै कायम रहनेछ । सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा र ठाउँ यही हो ।