समृद्धिको कसीमा सरकारको तीन वर्ष

काठमाडौं ।
इतिहासमै पहिलो पटक अरु कसैले कुनै पनि प्रकारले हल्लाउनै नसक्ने गरी खडा भएको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वास्तवमा नै राजनीतिक स्थिरता नभई हाम्रोजस्तो देशमा समृद्धि र सुशासन सम्भव छैन भन्ने विगतका उदाहरणले देखाएको अवस्थामा २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको यो सरकारप्रति मुलुकले धेरै नै अपेक्षा गरेको थियो । तर त्यसले पनि उपलब्धिमूलक प्रगति गर्न सकेको छैन ।

यद्यपि आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्री आफैँले उपलब्धिका खातहरू देखाए पनि त्यसलाई आम नागरिकले त्यही रूपमा महसुस गर्न पाएका छैनन् । कम्तीमा यो सरकारलाई पाँच वर्षको म्यान्डेट थियो । तर तीन वर्ष नपुग्दै अर्को डरलाग्दो अस्थिरतामा देश धकेलिएको छ । यो समयमा विकास निर्माणका काम कस्ता रहे भन्ने मूल्यांकनका आधारमा जाने हो भने खासै केही नयाँ भएको देखिँदैन । त्यसको एउटै उदाहरण विकास खर्चलाई हेरे हुन्छ जो औसतमा विगतको भन्दा पनि कम रह्यो ।

विकास खर्च गर्न नसकेर सरकारले विगतका तीन वर्षमा नै लक्ष्य कटौती गरेको छ । तर यता प्रधानमन्त्रीको दाबी भने यो समयमा आफ्नो सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनमा चमत्कारपूर्ण काम गरेको भन्ने रह्यो । यो दाबी आफैँमा हास्यास्पद छ । सरकार सुशासनमा चुकेको छ । महामारीमा पनि भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सन्देश आम तहमा नै पुगेको छ जो एउटा कलङ्क नै बन्यो । ओम्नीदेखि यति र ७० करोडको टेपकाण्डदेखि आफूनिकटलाई दिइएका एकपछि अर्को नियुक्ति धेरै चर्चामा आए ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सुशासनमा औँला नै उठाए । प्रधानमन्त्री आफैं भ्रष्टाचारका संरक्षक बनेका भन्ने विवरण मात्र आएनन् पहिलो पटक उनको नामै उल्लेख भयो । त्यही रिपोर्टमा नेपाल एसियाको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा दर्जियो । यसले प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको स्थिरता, विकास र सुशासनमा चमत्कारपूर्ण काम भएको भन्ने कुरा आफैं खण्डित हुन्छ ।

स्थिरतको कुरा त झनै पत्याइसक्नु छैन । पुस पाँचमा संसद् विघटन भएपछि सबै कुरामा अन्योलता पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी छ चुनाव भए स्थिरता आउँछ । यो प्रधानमन्त्रीको दाबी कोरा कल्पनासिवाय केही होइन । त्यसका पत्यारलाग्दा आधारहरू प्रस्तुत भएनन् । यो समयमा तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आए । यसमा कुनै पनि किसिमको अवरोध पुगेको अवस्था नदेखिए पनि प्रधानमन्त्री भने काम गर्न नदिएको कुरा नै जनतामाझ लादिरहेका छन् । एकातिर ऐतिहासिक काम गरेको भन्ने र अर्र्कातिर काम गर्न दिइएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी आफैँमा विवादस्पद र हास्यास्पद छ ।

प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक भन्नेगरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरेर यसलाई राष्ट्रिय चिह्नमा समावेश गर्न संविधान नै संशोधन गर्न सफल भइएको भन्ने कुरा सत्य हो । तर यही मात्र सबै कुरा होइन । यहीबीचमा आफैँले देखाएका सपनाहरू ओझेलमा परेका छन् । यसको समेत हेक्का राख्न जरुरी छ ।