सुशासन सरकारको भाषणमा मात्र

काठमाडौं ।
सरकार गठनको तीन वर्षमा सबैलाई महसुस भएको विषय हो भ्रष्टाचारको वृद्धि । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले समेत यही कुरा औँल्याइरहेका छन् । त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा कतिपय काण्डहरू प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडिएर उल्लेख भएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीबाट भने तीन वर्षको प्रमुख उपलब्धि भनी देशमा अभूतपूर्व रूपमा सुशासन कायम भएको दाबी आयो ।

आफ्नो सरकारको उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षको प्रगति विवरण सुनाउँदा भनेका छन्, ‘गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ, आज फेरि एक पटक दोहो-याउन चाहन्छु– दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न । कारबाही गर्ने र नगर्ने फैसला लिइन्न ।’

देशले खोजेको पनि यही हो । सुशासन कायम भएको भनी जस्तो दाबी आयो व्यवहारमा त्यही होस् भन्ने कामना हो आम नागरिकको । तर बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखिएको छैन । सुशासन कायम भएको भनी प्रधानमन्त्रीबाट नै केही तथ्यांकहरू प्रस्तुत भएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध जिम्मेवारी पाएका निकायहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानै चलाएको दाबी गरिँदै यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत कुल एक हजार एक सय ५४ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये थप सात सय ३६ मुद्दा दायर भएका तथा बिगोदाबी चार हजार आठ सय १० करोड गरिएको भन्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री आफैँले सुनाएका अरु विवरणमा राजस्व चुहावटको कसुरका दुई सय १५ मुद्दामा ११ राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित सात सय ५५ जनाविरुद्ध ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा चार सय ४० जनाविरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम, नक्कली बिजक बनाउने र झुटा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने दुई सय फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका एक सय २७ फर्मलाई १० अर्ब ६८ करोड बिगो कायम आदिआदि ।

यो ठाउँमा हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो यी नियमित प्रशासकीय कुरा नै सुशासनको मापन होइन । यस्ता नियमित काम कुनै वर्ष कम र कुनै वर्ष बढी होलान् मुख्य कुरा हो वास्तवमा नै सुशासन कायम भयो कि भएको छैन ? त्यो ठाउँमा सरकार कहाँ छ भन्ने हो । यसबारे नागरिकले कस्तो अनुभूति गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएका प्रतिवेदन र गरिएका अध्ययनहरूबाट प्रस्ट हुन्छ ।

पछिल्ला प्रतिवेदनले नेपाल एसियाली देशमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा देखाएको छ । ५८ प्रतिशत जनाले त्यस्तो मत दिएको अवस्था छ । त्यसको कारणमा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा कतिपय काण्डहरू भएका र त्यसमा संलग्नहरू जोगिएका भन्ने छ । यहीँनेर हो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोलीअनुसार व्यवहार देखाउनुपर्ने अवस्था औँल्याइएको ठाउँ पनि । कतिपय काण्डहरूमा प्रधानमन्त्री आफैँले संलग्नहरूलाई जोगाउन खोजको अवस्था पटक–पटक देखिएका छन् । त्यसलाई सच्याउन सकियो भने मात्र प्रधानमन्त्रीका दाबी खट्ने छन्, उनका भनाइ जँच्ने छन् ।