राजीनामा बाध्यता कि नैतिक मात्रै

काठमाडौं ।
गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने, यो गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याए देशको कायापलट गरिदिने भनी प्रतिबद्धता जनाउने अनि मत पाएर सरकार बनाउने तर आफैँले भनेका कुरा गर्न नसक्दा अलोकप्रिय बन्दै जाने र अन्त्यमा संसद्ले कतै अवरोध नगरेकै अवस्थामा अवरोध भयो भनी कल्पना गरेर जनताको त्यो बहुमतलाई नै विघटन गरिदिने काम राजनीतिक रूपमा सामान्य होइन । संसद् विघटन भएको दिन पुस ५ देखि अदालतले यसलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनर्स्थापन गरिदिएको दिन फागुन ११ सम्मका ६६ वटा दिन कति तनावमा रहे त्यो पनि प्रधानमन्त्रीका कारण भन्ने त उल्लेख भइरहनु पर्दैन ।

निश्चय नै यो काम संवैधानिक थिएन । संवैधानिक हुन संविधानका धाराहरूमा लेखिएअनुसार हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो थिएन भन्ने त प्रधानमन्त्रीले नै संंविधानमा नलेखिएको विशेष अधिकार प्रयोग गरको भनी दाबी गरेको र अदालतले खारेज गरिदिएको घटनाले बताइसकेको छ । यस्तोमा त्यस्तो काम गर्ने पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीको पदत्याग के सामान्य नैतिकताको मात्रै विषय हो कि बाध्यात्मक हो त ?

संविधानको व्याख्या गर्ने काम सरकार वा प्रधानमन्त्रीको होइन । त्यसका लागि राज्यको निकाय छ त्यो भनेका अदालत नै हो । त्यसले करिब ३३ दिनसम्म लगाएर प्रधानमन्त्रीको दाबी पुष्टि हुने कतै केही प्रावधान छन् कि भनी हेर्दा कतै त्यस्तो नभेटिएको भन्ने फैसलामा नै उल्लेख छ । फैसलाको त्यो अंश– ‘संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न भएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’ यसमा प्रधानमन्त्रीले भने यो संसद् काम गर्न सक्षम छैन तर अदालतले यो पूर्ण सक्षम रहेको पुष्टि ग-यो । यो ठाउँमा रोज्नुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीको अक्षम सही हो कि न्यायालयको सक्षम भन्ने । न्यायालयको भनाइ नै ठीक हो भनेर सरकारले नै संसद् बोलाइसकेको छ । त्यसबेला संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को अधिवेशन बस्न १३ दिन मात्र बाँकी रहेछ ।

प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन मिति २०७७/३/१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९६ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्यरूपमा छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट भन्दै अदालतले दिनै तोकेर संसद्को अधिवेशन डाक्न सरकारलाई निर्देशन दियो । यो सबैले बताउँछ कि प्रधानमन्त्रीका यी सबै काम राज्यका लागि गलत र असंवैधानिक रहेछन् ।

त्यस्तो प्रधानमन्त्री यो संसद्को नेता रहुन्जेल यो संस्थाले त्यस्ता पदाधिकारीबाट कुनै सहयोग पाउँछ भन्ने अपेक्षा गर्नु आफैँमा गलत हुन्छ । त्यसकारण जुन संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले समाप्त गरे कम्तीमा त्यो संसद्बाट उनी अलग हुनुपर्छ भनिएको हो । अब यो विषय अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नैतिकता मात्रै होइन बाध्यता समेत भइसकेको छ ।