हतियारबारे दुवै पक्षको मौनतामा शंका

काठमाडौं ।
दुई वर्षअघि भूमिगत भएको र सरकारले आतङ्कवादी भनी प्रतिबन्ध समेत लगाएको नेत्रविक्रम चन्द समूह अब देशले अवलम्बन गरेको संसदीय पद्धतिमा आउने भएको छ । उसले अब हिंसा छोडेर शान्तिको मार्गमा हिँड्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ ।

योसँगै दुई वर्षअघि उसमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । यो काम यति छिटो भयो कि बुधबार वार्ता थालियो र बिहीबार सम्झौता भयो अनि शुक्रबार प्रधामनमन्त्रीले चन्दललाई सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भेटेर एउटै मञ्चमा सम्बोधन गरे । यसमा चन्दपक्षको प्रतिबद्धता हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने हो र सरकारको प्रतिबद्धता हो, यो समूहका विभिन्न समयमा आपराधिक काम गरेबापत थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्तामाथि लागेको ‘राजनीतिक मुद्दा’ फिर्ता गर्ने । यो सम्झौता सजिलै भयो । यो समूह त्यस्तो हो जसले १० वर्षको सशस्त्र आन्दोलन गरेको माओवादीको राजनीतिसँग सम्बन्ध राख्छ । माओवादी मूलधारमा आएपछि र देशले नयाँ संविधान पाएपछि यो समूह भूमिगत भएको हो ।

यस्तो समूहसँग सम्झौता गरिँदा प्रतिबन्ध त फुकुवा भयो तर उसँग रहेका हातहतियार के गर्ने भन्ने कुरामा दुवै पक्ष मौन छ । सम्झौतामा हातहतियारको व्यवस्थापनका बारेमा कतै केही लेखिएको छैन । त्यस्तो नलेखिकन नै हातहतियार चलाएर जनधनको क्षति गर्ने उसका कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रियामा परे । यसले आतङ्क छाडेर मूलधारमा आएकोमा वा ल्याएकोमा दुवै पक्ष प्रशंसाका पात्र भए पनि यसभित्र शंका गर्ने ठाउँ भने देखिएको छ । यो समूह ०७५ फागुन २८ बाट प्रतिबन्धमा परेको हो । यसको अर्थ हो यो समूहको आतङ्क दुई वर्ष कायम रह्यो ।

यसबीचमा यो समूहबाट देशमा पुगेको क्षति र खासगरी मान्छे नै मारिएको घटनामा त्यस्तो केही भएन । सरकार यो पक्षमा धेरै नै उदार रहेको पाइयो, जसले केहीअघि मात्रै पूर्वमा भएको जघन्य हत्या पनि आममाफीमा पर्ने भयो । पहिले माओवादीले १८ हजारको ज्यान लिने काम गर्दा पनि कतै केही नभएको अवस्था यतिबेला सम्झनामा आएको छ । यसले कतै फेरि आफ्नो राजनीति वा नेतृत्व स्थापना गर्न बारम्बार यस्ता समूहहरू एकपछि अर्को गर्दै जन्मिइरहने त होइनन् ? यद्यपि आजको मितिमा हतियार बोकेको यो समूह यसरी शान्तिको बाटोमा आउँदा हिंसाको बाटोले कसैलाई कहीँ पनि पु¥याउँदो रहेनछ भन्ने सदेशचाहिँ दिएको छ ।

यो वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार, चन्द समूहबाट सचिवालय सदस्य केन्द्रीय सदस्यको वार्ता टोली बनाइएको तीन दिनमा नै सहमति भयो । सहमतिमा प्रतिबन्ध फुकुवा र पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ मुख्य विषय हुन् । सोहीअनुसार सरकारले चन्द समूहका नेता र कार्यकर्ता छाड्न निर्देशन दिएको छ ।

तीनबुँदे सहमतिमा शंका गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो भने प्रतिबन्धित कालमा जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गर्ने हतियार सरकारलाई बुझाउनेबारे कतै लेखिएको छैन । यसले हतियारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने आम चासो बढेको हो । यसको दुरूपयोग भयो, राजनीतिक प्रतिशोधका लागि यो समूहका केहीले यसका प्रयोग गर्न थाले भने स्थिति के होला आदि प्रश्नहरू भने झन् बढीरूपमा उठ्न थालेका छन् । पहिले माओवादीसँग भएका हतियार पनि पूरै मात्रामा राज्यलाई बुझाइएको थिएन । खोलाले बगाएको भनी जवाफ दिँदा भएको थियो । त्यसले एक दशकपछि माओवादीकै एउटा समूह जंगल गएको हो र हतियार चलाउन थालेको हो । यद्यपि अब त्यस्तो हँुदैन भन्ने अपेक्षा गरौँ ।