नेतृत्वले छिटो निकास दिनुपर्ने

काठमाडौं ।
यही फागुनका दुई हप्ताबीचमा सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा ठूला र अनुमान नै नगरिएका फैसला भए । पहिलो हो– प्रधानमन्त्रीले अस्थिर राजनीति सुरु भएको भनी नयाँ जनादेशका लागि गरिएको संसद् विघटन गैरसंवैधानिक ठहर भएर संसद्को पुनर्स्थापना र दोस्रो– पुनर्स्थापित संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन त्यही सर्वाेच्चाबाट नै सत्तारुढ दलमा व्यापक उलटपुलट हुनेगरी दलको दर्तामा नै फेरवदल हुने फैसला ।

अघिल्लो फैसलाले संसद्को पुनस्र्थापना मात्र गरेको थियो । संसद्का गतिविधि भने यसका पात्रहरूले नै चलाउने थियो । तर पछिल्लो फैसलाले भने दलहरूको एकीकृत स्वरूपलाई नै प्रभाव पार्ने हुँदा यसले चौतर्फी अन्योल खडा गरेको छ । त्यसकारण यो पछिल्लो फैसलाले अबको राजनीतिक स्वरूप, स्थिरता र प्रस्तावित समृद्धिको गन्तव्यमा कस्तो रेखा कोर्ला भन्ने चासो यतिबेला सबैतिर बढेको छ ।

यो प्रसङ्ग हो सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकृत आकारलाई भिन्न बनाइदिएर स्थिति आजभन्दा तीन वर्षअघि २०७५ जेठतर्फ धकेलिदियो र त्यसबेला आपसी समझदारीबाट विघटन भएर छुट्टै दल भएको अवस्थाको अस्तित्वलाई नै समाप्त गरिदियो । अदालतको यस्तो फैसला आउँदाको अवस्थासम्म एकीकृत यो दलबाट राज्यमा धेरै काम भइसकेका थिए । जस्तो, यो दलको नाम र चिह्नबाट चुनाव लड्नेदेखि राष्ट्रियस्तरका अरु प्रस्तावहरू । ती निर्णय के होलान् भन्ने अहिले तत्कालको चिन्ता हो भने दलहरूलाई जुट्नभन्दा फुट्न प्रेरित गरेको भन्ने पनि आरोप लागेको छ ।

देशमा निर्वाचनबाट दुई तिहाइको संख्या पु-याएर शासन गरिरहेको दलको एकीकृत स्वरूपको नामलाई मान्यता नदिएर पुरानै अवस्थामा फर्कन भनी आदेश भएको अवस्था हो । अहिले जसले सत्तालाई व्यापकरूपमा अस्थिर गराउन थालिसकेको छ । यतिबेला अब के होला भन्नेबारे अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्था छ  । बहुदलीय व्यवस्थामा वा भनौ संसदीय व्यवस्थामा देशको हर्ताकर्ता भनेको राजनीतिक दल हुन् । संविधानले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । तर ती दल नै अस्थिर भए, अन्योलमा परे भने स्थितिगम्भीर हुन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको त्यही हो । अदालतको पछिल्लो फैसलाले यस्तो अवस्था खडा गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २३ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी फैसला गरिदियो । त्यसमा भनियो, ‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुवै राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू, गराउनू ।’

यो भनेको तीन वर्षअघि एकीकृत भएको र त्यसपछि करिब दुई तिहाइको संख्याका आधारमा शासन गर्दै आएको अवस्थाको वैधतामाथि पनि प्रश्न हो । यसले दुई पार्टीको एकीकृत स्वरूप त कायम नहुने भयो नै त्यस्तो नामबाट भएका कामकुरा समेत वैध नहुने भए । यसैले हो राजनीतिमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको र त्यसले त्यतिकै ठूलो अस्थिरता पैदा भएको भन्ने पनि । अदालतले गरेको फैसला उल्टो नहोला, त्यसकारण नेतृत्वले सुझबुझका साथ निकास दिन आवश्यक छ ।