मानवअधिकारमा हस्तक्षेप

काठमाडौं ।
भनिन्छ मानवअधिकारको कुनै भौगोलिक सीमा हुँदैन । यसको उल्लंघन भयो भने चारैतिरबाट विरोध र प्रतिकार हुनसक्छ । त्यसले जोगाउने भनेको मानवको अधिकार नै हो त्यो जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै ठाउँका लागि होस् । संसारभरिकै यस्ता संस्थाहरूको चासो र सरोकारले रक्षा गर्ने भनेको मानवअधिकारकै हो । त्यसकारण यस्ता कुरामा जब कतै प्रश्न उठ्न थाल्छ, त्यसको जवाफ भनेकै यस्ता निकायहरूको निर्माण र तिनका कार्यमा सुधार गर्नु हो ।

मानवअधिकारको कुरा शंकारहित हुनुपर्छ तब मात्रै त्यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउँछ । पछिल्लो समय नेपालको मानवअधिकारका बारेमा केही प्रश्न उब्जिएका छन् । खासगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठनका सन्दर्भमा । यसको निर्माण हुँदा केही विधिहरू नपुगेको भनी त्यसलाई विधिसम्मत बनाउन भनी दिइएको सुझावलाई यो संस्था स्वयमले आफूमाथि हस्तक्षेप भएको मान्यो । यो आफैँमा एउटा आपत्तिको कुरा हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरकारले गठन गरेको निकाय हो । त्यसको गठन प्रक्रियामा व्यक्त भएको आपत्ति सरकारका तर्फबाट आएको भए त्यसको एउटा अर्थ रहने थियो होला तर प्रतिक्रियामा उत्रियो आयोग आफैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत हप्ता विज्ञप्तिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई ‘सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न’ भन्दै निर्देशन दियो ।

यो संस्थाको गठनका सन्दर्भमा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स आदिले प्रशन उठाएका थिए । यसअघि जवाफदेहिता निगरानी समूहको अपिल आएको थियो ।

गएको फागुन मध्यमा यी ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निष्ठा जोखिममा भन्दै सामूहिक विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यसमा भनिएको थियो– ‘पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभावले संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता र तीमाथिको जनआस्था कमजोर बन्दै गएको छ । संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्नुपर्छ ।

सरकारका यी कामले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवैधानिक नियुक्तिले मानवअधिकार र विधिको शासन संरक्षण गर्ने कार्यादेशलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउनेछ ।’

उल्लिखित यी भनाइ सम्बन्धित संस्थाभन्दा यस्तो प्रक्रियाले जसले यी संस्था खडा गरेको हो त्यसप्रति लक्षित हुन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । यी संस्था यो रूपले खडा गर्ने निकाय हो सरकार । सरकारले जे गरेको थियो त्यो  सत्य नै हो । तर आफैँले गरेको कामप्रति कसैले अपत्ति उठाएको अवस्थामा सरकारले प्रस्टीकरण दिन खोज्यो भने त्यो एउटा स्वाभाविक कुरा मानिएला तर यो रूपले नियुक्त भएका व्यक्ति पदाधिकारीले आफूृले नै यी पदमा नियुक्त गरेजसरी हस्तक्षेप भएको भनी जसरी वक्तव्य आयो त्यसले झनै शंका खडा गरेको छ ।

त्यसैपनि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । भोलि अदालतले यो प्रक्रियाबाट भएको नियुक्ति असंवैधानिक भनी निर्णय गरेको खण्डमा आयोगमा यी पदाधिकारीको अस्तित्व कहाँ रहन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ नै ।