देश चरम अस्थिरतातर्फ

काठमाडौं ।
स्थिरताको नारा दिएर कम्युनिस्टका नाममा गठबन्धन गर्दै करिब दुई तिहाइको संख्यामा मत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकारका कारण देश अस्थिरताको खाडलमा फसेको छ । जो कसैले कल्पना समेत गरेका थिएनन् । पार्टीभित्रका केही व्यक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रतिशोधले संसद् विघटन गर्न समेत पछि परेनन् प्रधानमन्त्री । त्यसपछि लामो समयसम्म सत्तारुढ दल संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचन भन्ने दुई धारमा देखिए । यसबीचमा स्थिरताको नारा र समृद्धि ल्याउँछु भन्ने वाचा व्यंग्य बन्दै गए । यो समयमा सत्तारुढ दलको किचलोबाहेक देशमा अरु केही हुन सकेन । पछिल्लो समय त यसको चरम अवस्थामा पुग्यो । यसले सत्तारुढ दलमा मात्र नभएर राष्ट्रिय जीवनमा समेत प्रभाव पारी नै रहेको छ ।

गएको ०७५ जेठको निर्वाचनमा दुई दल गठबन्धन गरी एक भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले तिनलाई फेरि दुईवटा बनाइदियो । त्यसपछि त कतिसम्म हुनथाल्यो भने यी दुई भएकाहरूले पनि आफैँभित्र यसरी आफैँलाई यसरी हिर्काउन, फुटाउन थाले जसको पीडा इतिहासमा कसरी लेखिने वा अंकित हुने हो भन्ने अनुमान पनि हुन छाडेको छ । यस्तो बेला सरकारबाट देशको हितमा कुनै नयाँ काम होला भनी अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । संसद्लाई असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेपछि त्यसै पनि सत्तारुढ दलमा पूरण हुन नसक्ने खालको दरार परिसकेको थियो । पछिल्लो समय त झन् ठूलो पहिरो नै गएको छ ।

यतिबेला देशका प्रधानमन्त्रीमाथि नै आफ्नो दलको विधान मिचेको आरोप लागको छ । संविधान मिचेको कुरा त अदालतको फैसलाले नै बताएको छ । आफ्नो दलको विधान संशोधन गरेको र एकलौटीरूपमा प्रदेश इन्चार्ज परिवर्तन, प्रदेश कमिटीको गठन र विभिन्न विभागको हेरफेर गरिएका भन्ने आरोप छ अर्को पक्षको । यदि यो सत्य हो भने प्रधानमन्त्रीका कामले उनको पार्टीमा नै कति चिरा पर्ने हो भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ पनि रहेन । अवस्था के हो भने सत्तापक्ष जति धेरै चिरा पर्छ देशको अन्योलपूर्ण अवस्था त्यति नै बढ्दै जान्छ । आजको सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय पनि यही हो ।

सत्तारुढ दलको यो किचलो र यसले स्थापित गर्न खोजेको उदाहरण कायम भयो भने अर्थात् अरु दलले पनि यसको अनुकरण गर्न थाले भने स्थिति झनै भयावह देखिनेछ । साना कुरामा पनि पार्टी फुट्ने, शक्तिमा रहेको बेला जेसुकै गर्न पनि पछि नहट्ने र आफूले गरेका जस्तासुकै कामलाई पनि जायज ठान्ने प्रवृत्तिले स्थायी रूप लिनेछ ।

राजनीतिमा नैतिकता भनेको हुँदै हुँदैन भन्ने मान्यता त अहिले नै स्थापित भइसक्यो त्यो पनि प्रधानमन्त्रीबाटै । संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दा पनि केही नहुने, आफ्नो दलको विधानलाई जति मिचे पनि हुनेभयो । उच्च ठाउँमा रहेकाले जे पनि गरिरहने हो भने के हुन्छ ? अहिले जो अगुवा उही.. भनेजस्तो अवस्थाले गाँजेको छ । यो भनेको अस्थिरताले संस्थागत रूप पाउनु हो ।