ऋणको अङ्क र पुँजीगत खर्चमा असन्तुलन

काठमाडौं ।
एकातिर विकास निर्माणमा विनियोजन भएको रकमको खर्च अङ्क घट्दै जानु र अर्कोतिर वैदेशिक सहायतामा ऋणको अङ्क बढ्दै जानु असन्तुलनको अवस्था हो । ऋणको रकम विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत खर्चमा बाहेक अन्यत्र लगानी गर्न सिद्धान्तले दिँदैन । त्यसै पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिनेदिने प्रचलन छैन । तर गएको वर्ष रोजगारी दिने भनेर करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइयो । यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको थियो जो नगद बाँडेर रकम सकिन्थ्यो । त्यसकारण यो कुरा धेरै आलोचित पनि भयो । लोकप्रियताका लागि जुनसुकै ठाउँमा ऋण लिँदा त्यसको अङ्क बढ्ने नै भयो र वैदेशिक सहायतामा ऋणको भार बढ्ने नै भयो । त्यस्तै देखियो चालू वर्षको पछिल्लो समय ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्म कुल एक खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनायो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताअन्तर्गत प्राप्त भएको रकमको यो अङ्कले सकारात्मक सन्देश दिन्छ प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा ।

प्रकाशित विवरणअनुसार यो बेलासम्मको प्रतिबद्धतामध्ये माघ मसान्तसम्म सात अर्ब ४६ करोड अनुदान र २५ अर्ब ३९ करोड ऋण गरी ३२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यसै पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामध्ये ९० दशमलव तीन प्रतिशत ऋण र नौ दशमलव सात प्रतिशत मात्र अनुदान सहायता उपलब्ध भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यता विकास निर्माणको काममा अपेक्षाकृत उपलब्धि नहुनु र उता अनुदानभन्दा ऋणको रकम बढ्नु आफैँमा सकारात्मक सन्देश होइन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आवको सोही अवधिमा एक खर्ब नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो भने यो चालू वर्ष ७१ दशमलव पाँच प्रतिशतले विकास सहायताको रकममा वृद्धि भयो । यस्तो बृद्धिसँगै पुँजीगत खर्चले पनि गति लिएको भएचाहिँ -याङमा ठ्याङ मिलेको मान्नु पर्थ्यो ।

वैदेशिक सहायता परिचालनका बारेमा चर्चा गर्दा एउटा कुरा ख्याल गर्नै पर्छ । ऋणको रकम वृद्धि हुनु तर त्यसअनुसार प्रतिफल आएन भने त्यो देशका लागि भार नै हुन्छ । हो, अनुदानको रकममा त्यस्तो हिसाब नहोला । ऋण भनेको जति खर्च हुन्छ त्यसले दायित्व बढाउँदै जान्छ । उत्पादनको क्षेत्रमा खर्च भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति होला । अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च क्षतिपूर्ति हुने प्रकृतिको हुँदैन । त्यसकारण वैदेशिक सहायतामा ऋणको रकम जति कम भयो त्यति राम्रो हो ।

अनुदानको मात्रा बढाउन सकियो भने त त्यो सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ । अर्थले बताएको अहिलेको प्रतिबद्धतामा दोस्रोमा ऊर्जा क्षेत्र रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल सहायताको २४ दशमलव छ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सडक र ऊर्जा भनेका आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् । यसमा जति बढी खर्च भए पनि परिणाम सकारात्मक दिन्छ । त्यसकारण ऋण लिएर रोजगारीका नाममा नगद बाँड्ने काम छाडेर त्यस्तो ऋणलाई पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ, जसले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सजिलो बनाउँछ ।