संसद्मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतको खोजी

काठमाडौं ।
पुनर्स्थापित संसद्मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने विषयले प्रवेश पाएको छ । यद्यपि सरकारीपक्ष भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत यो गठन हुँदाको समय २०७४ फागुन २७ मा प्राप्त गरेको विश्वासको मत खण्डित नभएको अडानमा छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक ठहर भयो ।

त्यसपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री भने संसद् ब्युँतिएपछि आफ्नो हैसियत पनि सँगसँगै ब्युँतिएको भनेर राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । पुनर्स्थापित संसद्को पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतको कुरा भिन्न रूपले देखियो । यस्तो हैसियत बुझाउने दल थियो अदालतले नै अलग बनाइदिएको सत्ता साझेदार मानिएको माओवादी । उसको भनाइमा अदालतको जुन फैसलाले दलहरूलाई पुरानो अवस्थामा पु-याइदियो त्यही फैसलाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बाध्य पारेको हो ।

माओवादी केन्द्र सरकारको एकमात्र साझेदार थियो पहिले । अब त्यो एकता भङ्ग भएर दुईवटा भएका छन् । त्यो सहयोगी दलले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन भनेपछि र सो कुरा संसद्को रेकर्डमा कायम भएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि त्यस्तो विश्वासको मत लिन दबाब बढेको बुझ्न सकिन्छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको चलिरहेको अधिवेशनको छैटौँ बैठक (१८चैत्र) मा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङबाट संसद्को अभिलेखमा रेकर्ड गराएका भनाइ आफैँ एउटा प्रस्ताव पनि हुन जसले यो अवस्थालाई थप प्रस्ट पार्छन् । ती यस्ता छन्– वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठेको छ र यो सरकारले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ, सर्वोच्च अदालततको फागुन ११ गतेको फैसलाले ७६ (१) को सरकार हुने भनेको छ  ।

फागुन २३ को फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ, २३ गतेको फैसलाले दल विभाजन गरेकाले सविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुने देखिन्छ,  दल विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद््बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ, संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था समर्थन फिर्ता लिएको होइन, दल विभाजित भएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ नत्र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट संसद्मा चाहिँ यसको जवाफ दिइएको छैन । जब आफूलाई समर्थन गरिरहेको दलले संविधानका प्रावधानहरू सम्झाउँदै र तिनको उदाहरण दिँदै सरकारको वैधानिकता खोजिन्छ र हैसियत प्रस्ट पार्न भनिन्छ भने सरकराले पनि आफ्नो बुझाइ वा आफू वैधानिक नै रहेको भन्ने संसद्मा नै स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसो भएन भने यो कुरा एकतर्फी हुनजान्छ र वैधता गुमेको अर्थ लाग्न पनि सक्छ ।

वास्तवमा नै सरकारले अदालतको फैसलाले सत्तारुढ दललाई दुईवटा बनाएको कुरा स्वीकारिसकेको छ र यो फैसलाबाट नै हैसियत पनि परिवर्तन भएपछि त्यसपछिका विधिहरू पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ । आफूलाई अनुकूल भएको चाहिँ मान्ने प्रतिकूल हुन जाने कुराचाहिँ नमान्ने भन्ने हुँदैन । संसद्मा यस्तो प्रस्ताव आएपछि सरकारले पनि संसद्मै त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।