कोरोनाको बढ्दो त्रास र खोपको व्यवस्थापन
काठमाडौं ।
देशमा कोरोना देखिएपछि गत वर्षको ११ चैतबाट सुरु भएको लकडाउन चार महिनापछि मात्र केही खुकुलो भएको थियो । अवस्था बिस्तारै सामान्य हुँदै गए पनि पछिल्ला दिन यसको त्रास झन् फैलिँदै गएको छ । यद्यपि पहिले हजारमा एक÷डेढ सयको हाराहारीमा संक्रमणदर कायम थियो भने अहिले हजारमा ५० जनाको हाराहारीमा छ । तर छिमेकी देश भारतमा यो अति उग्ररूपले बढेर मृत्युदरमा समेत वद्धि भएकोले त्यसको त्रास यहाँसम्म फैलिएको हो ।
यसबीचमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी गरेको छैन । संक्रमणको दर केही कमी हुनुलाई नै सरकारले उपलब्धि मानेर सबै कुरामा लत्तो छाडिदियो । परीक्षणको दर घट्यो भने उपचारका केन्द्रहरू पनि विघटनमा परे । त्यसमाथि सरकारले नै सडक प्रदर्शनको वातावरण निर्माण गरेर बितेको दुई/तीन महिनामा दैनिकजसो ठूला जनप्रदर्शनका होड नै चल्यो । सरकार आफैँले त्यसको नेतृत्व ग-यो । यस्ता प्रदर्शनहरूलाई रोक लगाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैँ प्रोत्साहन गर्दै होडबाजीमा लागे ।
पछिल्लो समयको एउटा सकारात्मक पक्ष के थियो भने कोरोनाको खोप उपलब्ध भइसको थियो । सरकारले यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । छिमेकी देश भारतले १० लाख डोज खोप दिएपछि त्यसपछिको बाँकी आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेमा सरकारले ठोस तत्परता देखाउन सकेन । अनुदानमा प्राप्त भएको खोपको वितरणको प्रचारलमा नै सरकार अलमलियो । हुँदै जादा भुक्तानी दिएको खोपका मात्रा समेत आइपुगेन भने विश्व स्वास्थ्य संगठन र अर्को छिमेकी देश भारतले अनुदानमा दिएको खोप ल्याउनेमा त पहल समेत भएन ।
यता खोपको अभाव भइसक्दा पनि चीनले माघको सुरुमै दिएको आठ लाख डोज खोप लिन चैतको मध्यमा मात्र विमान पठाइयो । भारतसँग खरिद गरिएको २० लाख मात्रा समयमा नै ल्याइएको भए यतिबेलासम्म ५५ वर्ष उमेरभन्दा माथिका नागरिकले खोप पाइसकेका हुन्थे र जोखिमको अवस्था पनि घट्ने थियो । सरकार यो ठाउँमा चुकेको देखियो । यद्यपि खोपको प्रारम्भको अवस्थामा भने सरकार प्रशंसनीय नै थियो । अरुले अनुदानमा दिएका र आफूले खरिद गरिएका मात्रा मात्रै समयमा ल्याउन सकिएको भए अवस्था भिन्नै हुनेथियो ।
अब त खोपको आपूर्तिको अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको छ । नेपाल निर्भर रहेको देश भारतद्वारा नेपालका लागि सहज मानिएको र प्रयोग पनि गरिएको अक्सफर्ड अस्ट्राजेनेका खोपको सबै निर्यातहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको संख्या बढेपछि यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
आफ्नै देशमा उत्पादित खोप आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ दिनुपर्ने उसको बाध्यता हो । त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अन्यत्र निर्यात भइरहेको र नेपालले मात्र नपाएको थियो भने कुरा अलग हुने थियो । तर नेपालले खरिद गर्न भुक्तानी समेत गरेको मात्रामा त नेपालको हक लाग्छ । त्यसकारण उचित प्रकारले पहल गरेमा विशेष व्यवस्थाअनुसार त्यो खोप आउन सक्तछ । यसका लागि प्रधामनमन्त्रीले नै अग्रसरता देखाउन परे पनि पछि हट्न हुन्न ।
रासायनिक मल आयातमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच केही पहिले प्रत्यक्ष कुराकानी भएका उदाहरण छन् । एकातिर संक्रमण बढेको त्रास छ, भारतमा फैलिएको संक्रमण नोपलमा प्रवेश गर्न धेरै समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण छन् । यहीबेला पनि पूर्वको मोरङ र पश्चिमको म्याग्दी त्यसका उदाहरण हुन् । यस्तोबेला खोपको प्रतिबन्धले थप त्रास उब्जाउँछ । सरकारले समयमै यसबारेमा उचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया