एम्नेस्टीको प्रतिवेदन सरकारले पनि पढोस्

काठमाडौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै नेपालको शान्ति सुरक्षका नाममा सरकारले जे गरेको छ त्यसको गम्भीर आलोचना गर्दै यस्तो शैलीलाई सच्याउन दबाब दिएको छ । सरकारले यस्तो प्रतिवेदनप्रति ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसो भएन भने सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र नागरिक हक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

केही पहिले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाले मानव अधिकार आयोगमा गरिएको नियुक्ति र त्यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्दै मानव अधिकारका बारेमा सरकारको मनसायमाथि शंका प्रकट गरेको थियो । त्यसमा यस्ता संस्थाहरूको निष्पक्षतामाथि र पारदर्शीतामाथि दागलागको आसय व्यक्त भएको थियो । त्यसको जवाफ भने सरकारले दिएको छ । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूको नेपालप्रति निरन्तर ध्यान केद्रित भएको अवस्था हो ।

त्यसलगत्तै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन २०२०–२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक ग-यो । त्यसमा नेपालमा विभिन्न समय र विषयमा हुनेगरेका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका सन्दर्भमा प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको विवरण उल्लेख गरिएको छ । नेपाली नागरिकमा पनि त्यसको अनुभूति नभएको होइन । स्थिति कतिसम्म भने कोरोना महामारी रोकथामका सन्दर्भमा भएका खरिदहरू पारदर्शी बनाउन र खर्च देखाउन माग भई सडकमा भएका प्रदर्शन र सत्याग्रहहरूमा समेत सरकारले बल प्रयोग भयो ।

प्रतिवेदनमा बल प्रयोग भएको कुरा मात्र होइन व्यक्तिका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजको अन्य पक्ष पनि उल्लेख भएका छन् । जस्तोः नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयकमार्फत न्यायिक अनुमतिविना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको भन्ने विषय । यो कुरा नेपालमा पनि गम्भीररूपले उठेका हो र उठिरहेको पनि छ । गत जेठ महिनामा यो नेपाल विशेष सेवा विधेयक माथिल्लो सदनले पारित पनि गरिसकको छ । यसले नागरिकका कतिपय गोप्य रहनुपर्ने कुरा अनुसन्धानका नाममा सरकारका पहुँचमा सहजै पुग्ने अवस्था बन्छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षाविना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्नेगरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसमा थप भनिएको छ, सरकारबाट प्रस्ताव आम सञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचनाप्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्नेछ । त्यसको उदाहरणमा पत्रकारलगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटाभन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएकोलाई प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यी विषय आरोप होइनन् नेपाली जनताले भोगेका हुन् । यस्ता थुप्रै विसङ्गतिहरू प्रकट भएको छ प्रतिवेदनमा । सरकारले यसलाई पढ्नुपर्छ र आफ्नो शैली बदल्नुपर्छ, नत्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा झनै बदनामी थपिनेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)