सामाजिक सञ्जालमा सरकारको बल्छी

काठमाडौं ।
संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी विघटनमा परेको संसद् अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापना त भयो तर लामो समयसम्म यसले कुनै काम पाएन । जब काम पायो त्यो पनि नागरिकको हक अधिकारमाथि धावा बोल्ने खालको देखियो । संसद् भनेको जनताको निर्वाचित थलो हो । गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप आफैँमा स्वीकार्य थिएन । त्यसमाथि पुनर्स्थापना भएपछि पनि जनताका अधिकारलाई यो वा त्यो वहानामा संकुचित गर्ने नियत देखियो पछिल्लो समय विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक संसद्मा पेस गरेर । यो विधेयक अघिल्लो वर्षको पुसमा नै संसदीय समितिले पारित गर्दा निकै विवादास्पद बनेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समितिमा यसको विरोध गरेको थियो तर सत्तापक्षको बहुमत भएको कारण समितिले पास त ग-यो । तर त्यसपछिका बैठकहरूमा सरकारले यसलाई यही रूपमा प्रस्तुत गर्न आँट गरेको थिएन । पछिल्लो समय पुनस्र्थापित संसद्लाई सरकारले काम नदिएर निस्क्रिय पारेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला यही विवादित विधेयक संसद्को कामका रूपमा आयो ।

यो विधेयकमा भएको व्यवस्थाले मानिसका जीवनमा एउटा अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित भएको सामाजिक सञ्जाल नागरिक स्वतन्त्रताका लागि बल्छी बन्नेछ । स–साना कुरामा पनि सरकारले कुनै व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साध्न खोज्यो भने त्यो व्यक्तिका लागि यो कुरा यति महँगो हुन्छ जो एकप्रकारले कर्तव्य ज्यानसरह दण्डित हुनुपर्छ, त्यो पनि अदालत नभएर सरकारी निकायबाट । सबैभन्दा गम्भीर आपत्तिको विषय पनि यही हो । त्यसैकारण १३ पुस २०७६ मा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले फरक मत प्रकट गरेको थियो । त्यसबेला यो समितिमा नेकपाको करिब दुई तिहाइको मत थियो जसले यसलाई पारित ग-यो ।

त्यो रूपमा पारित विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पे्रषण गर्न बन्देज लगाएको छ । कसैबाट यी काम भए÷गरिएमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिबाना हुनेछ । यो ठाउँमा उल्लेख भएको कुराको परिभाषा व्यापक हुन्छ ।

जुनसुकै बेला सरकारले चाहेको अवस्थामा तयसको व्याख्या हुनजान्छ उसको अनुकुल हुनेगरी । त्यसपछि कसैबाट यी काम भए÷गरिएका भन्ने ठहर गरी पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिबाना हुन्छ । यो दण्ड सामान्य होइन । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्रहत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पे्रषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिबाना हुने प्रावधानहरूमा नै हो कांग्रेसले फरक मत राखेको पनि । यी व्यवस्था फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत हुन्छ भन्ने कुरा फरक मतमा उल्लेख थियो ।

यो विधेयकको प्रस्तावनामै भनिएको छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । त्यस्तै परिभाषामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई एकअर्कासँग अन्तर्क्रियात्मक सञ्चार गर्नसक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सम्झनुपर्छ ।

यो विधेयकका प्रस्तावना र परिभाषा यी खण्ड मात्रै हेरियो भने यसले कतिक्षेत्र ओगट्छ र सूचना प्रविधिमा कति बन्देज लाग्छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिने अवस्था नहोला । त्यकारण २०७५ फागुनमा प्रस्ताव भएको यो विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा प्रवेश हुन सकेको थिएन । यतिबेला भने सरकारले निहुँ खोजेजस्तो रूपमा आयो ।