काठमाडौं ।
बितेको वर्ष २०७७ दुई प्रकारले त्रासदजस्तै रह्यो । एउटा सर्वथा नोलौ तर विश्वव्यापी महामारीका कारण र अर्को अत्यधिक राजनीतिक उतारचढाव र खिचातानीका कारण यस्तो भएको हुनुपर्छ । त्यो वर्षको प्रारम्भका तीन महिना त बन्दाबन्दीमै बित्यो । कोरोना महामारीविरुद्ध बन्दोबस्ती खरिदका सन्दर्भमा भ्रष्टाचारले जसरी पश्रय पायो त्यो पनि एकप्रकारले त्रासदी नै थियो । भ्रष्टाचारकै कारण वैशाखमा ल्याउनुपर्ने वस्तु असारसम्म पनि नआइपुगेका उदाहरण कायम भए ।
कोरोना र सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण मान्छेहरू १०–१५ सय किलोमिटरको दूरी पार गरेर आफ्नो घर जान बाध्य भए । यद्यपि सरकार भने यस्तो कुरा मान्न तयार छैन । रोकथामको व्यवस्थापन समुचितरूपमा भएको भन्ने उसको ठम्याइ छ । त्यसो हो भने यो वर्ष प्रकट हुन जरुरी छ । किनभने कोरोना महामारीको दोस्रो लहर गत वर्षको प्रारम्भिक दिनजत्तिकै ठाउँमा आइसकेको छ । यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारको व्यवथापन झनै चुस्त हुन जररी छ ।
दोस्रो, बितेको वर्ष देशमा अति राजनीति हावी भएर राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा चुकेको पाइयो र कतिपय अवस्थामा नेतृत्वको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भए । नैतिकताविनाको राजनीति सबैभन्दा खतराको विषय मानिन्छ । बितेको वर्ष देशको जीवनमा नै राजनीति कसरी हावी भयो र त्यसबाट कसलाई नोक्सानी ग¥यो भन्ने विषय पनि त्रासद नै रह्यो यसबारेमा राजनीतिशास्त्रीहरूले औँल्याएका कुरा गम्भीर छन् । विगतको पूरै वर्षका राजनीतिक दल र तिनका नेताका कामकुरा र घटनाहरू एकै ठाउँमा राखियो भने विश्लेषकहरूले भनेजस्तै जोसुकैले पनि त्यस्तै चित्र देखिरहेको सम्झना हुन्छ ।
यसका बारेमा विश्लेषकले भनेका शब्दका अंश– राजनीति अखबारका पाता र अनलाइनका भित्तामा नअटेर बग्रेल्ती छ सामाजिक सञ्जालका निजी भित्ताहरूमा पनि, मानौँ राजनीतिबाहेक अर्को कामधन्दा छैन, प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो समाज र जनजीवनसँग राजनीतिको कुनै सरोकार बाँकी छ ? दैलेखकी सुकी बडुवालले आफ्ना कलिला बालबच्चासहित कर्णालीमा हेलिएर ज्यान बिसाइन्, ऐन–कानुन नजानेका कैयन सर्वसाधारण अझ सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूले प्रहरी चौकीमा यातनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्, त्यो आवाज राजनीतिक दल र संसद्मा कहिल्यै उठेको देख्न–सुन्न पाइन्न, के राजनीतिको त्यसप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन ? किन यतिविधि जनतानिरपेक्ष छ राजनीति ? जनताको आस्था टुटेको अवस्था छ, उनीहरू दिनप्रतिदिन राजनीतिबाट टाढिँदै गएका छन् ।
राजनीति पनि त्रासदीको विषय बन्दोरहेछ भन्ने यी उदाहरण हुन् । अर्को बितेको वर्ष राजनीतिमा कुनै नैतिकता हुँदैन, त्यसलाई मान्नु पर्दैन भन्ने नजिर स्थापित गर्न खोजियो । त्यसको उदाहरण हो प्रधानमन्त्रीले नै असंवैधानिक काम गरेको भनी सर्वोच्च अदालतले स्थापित गर्नु । फागुन ११ को संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला त्यसको उदाहरण हो । तर यस्तो असंवैधानिक काम गरेबापत त्यसको दायित्वबोध कसैले गर्न परेन सबै कुरा सामान्यजस्तो मानियो जिम्मेवार पदाधिकारीबाट नै । यसलाई राजनीतिक त्रासदीको अवस्था मान्छन् विज्ञहरू । जसले जे गरे पनि राजनीतिक आवरणका नाममा अलिकति पनि दण्डित हुन नपर्ने नजिर बस्नु राम्रो होइन । अब प्रारम्भ भएको नयाँ वर्ष २०७८ ले यस्ता नकारात्मकतर्फ इङ्गित गर्ने कुरालाई समाप्त पारोस्, यो नयाँ वर्ष २०७८ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया