सर्वाेच्चको आदेश र अख्तियारको अस्तित्व

काठमाडौं ।
सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको मुख्य अङ्ग बनाएको ‘आफैँले नगद दिएर घुस माग्नेलाई रङ्गेहात पक्राउ गर्ने’ कामलाई असंवैधानिक करार गरिदिएको छ । पछिल्ला दिन अख्तियारको काम रङ्गेहात समाउने र कारबाही गर्ने थियो ।

यसबाहेक एकप्रकारले अख्तियारले अरु अनुसन्धान नै गर्न छाडेको माने पनि हुने अवस्था थियो । यही रङ्गेहात समाएको देखाएर अख्तियार सरकारबाट समेत प्रशंसित हुँदै आएको थियो । पछिल्लो भ्रष्टाचार दिवसमा प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता मुद्दाको ठूलो संख्या देखाएर देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुनलागेको र यो काम ऐतिहासिकजस्तै भएको भनी बताएका थिए । तर यथार्थ के थियो भने यसका निहुँमा भ्रष्टाचारका गम्भीर मुद्दाहरू भनौँ ओझेलमा पर्नेगरेका थिए । मन्त्रीले सिधै घुस मागेको विषय पनि आयोगको नजरमा परेको थिएन । एउटै विषयमा अर्बौँअर्बको घोटाला भएको भनी परेका मुद्दाहरू पनि वर्षौँदेखि थातीमा नै थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आफैँ घुस दिएर आफैँले पक्राउ गर्ने अख्तियारको कामलाई रोकिदियो । झट्ट हेर्दा अब जस्तोसुकै समयमा र जतिसुकै मात्रामा घुस खाए पनि हुने अवस्था देखिन्छ । अब यस्ता घटना पक्राउमा पर्दैनन् । त्यसकारण यो फैसलाबाट भ्रष्टाचार झन् मौलाउने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

त्यसै पनि अख्तियारको यो काम कानुनअनुसार थिएन । घुस खाने मात्र होइन खुवाउने पनि दोषी हुन्छन् । यसरी आफैं पैसा दिएर समाउनु संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्ने अदालतका ठहर रह्यो । नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २० को उपधारा ९ मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानको भावना र मर्मअनुकूल नभएको बुझाउँछ ।

आदेशमा भनिएको छ–अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट काम गर्न प्रोत्साहन गर्नेखालको समेत देखियो । अतः नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ अनुसार आजैको मितिदेखि अमान्य र बदर हुन्छ संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने निश्चित गरको छ । फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन । हाल मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइनसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको नियम ३० बमोजिमका प्रावधानअनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य हुँदैनन् ।

अदालतको यो आदेशले यसप्रकारले पक्राउ परेका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि हेर्न नपर्नेमा पु-याइदियो । अख्तियारले आफ्नो कार्यशैली फेरेन भने र अनुसन्धानको पाटोलाई झन् प्रभावकारी बनाएन भने अबका दिन घुस खाने कर्मचारी खुला र निर्धक्क हुने अवस्था आउनसक्छ । यो खतराको पक्ष हो । देशमा घुसखोरी बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यो कुरा औँल्याइरहेका छन् ।

यस्तोबेला घुसखोरीको विषयमा रङ्गेहातबाहेक अरु उपाय जसरी निस्क्रियजस्तै बनाइएको थियो त्यसमा सुधार हुन जरुरी छ । त्यस्तो भएन भने अख्तियार अब नाममात्रैको र सरकारलाई कसैमाथि प्रतिशोध साध्न र कसैलाई पुरस्कृत गर्न सजिलो पार्ने निकायका रूपमा मात्र रहनेछ । पछिल्लो उदाहरण ललिता निवासको जग्गाबारे गरिएका कतिपय निर्णयहरू त्यसका साक्षी छन् । पूर्वसञ्चारमन्त्रीको भ्रष्टाचारको मुद्दाबारे पनि अख्तियारमाथि प्रश्न खडा भएकै हो । यदि यो संस्थालाई जीवन्त राख्ने हो भने यस्ता दाग मेट्न जरुरी छ । (आर्थिक दैनिकबाट)