घाटा घटाउन सरकार नै उदासिन

काठमाडौं ।
सरकारले कोरोना महामारीका बीचमा पनि अर्थतन्त्र सुदृढ रहेको भनी दाबी गरिरहेकै बेला यथार्थ अवस्था भने त्यसको विपरीत देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षमा दिएका सन्देशमा विकास निर्माणले धेरै नै ठूला–ठूला फड्को मारेको भन्ने उल्लेख छ । त्यो दिनको भाषण हेर्दा यत्तिको विकास यसअघि कहिल्यै नभएको भन्ने बुझिन्छ । यदि त्यस्तै हो भने यसले अन्य पक्षमा पनि प्रभाव पार्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन । वेदेशिक लगानी घटेको छ ।

आन्तरिकरूपमा विकास निर्माणमा हुने खर्च पनि विगतको भन्दा बढेको छैन । कतिसम्म भने प्रत्यक्ष राजगारी दिने भनिएको ठाउँको रकम समेत दुई/तीन प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनसकेको पाइएन । ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन भएको थियो रोजगारी दिने कार्यक्रममा चालू वर्षका लागि । चालू वर्षको नौ महिनामा २९ करोड मात्रै खर्च भएको पाइयो । त्यही क्रममा व्यापारघाटाको डरलाग्दो चित्र प्रकट भएको छ जो राम्रो सङ्केत होइन ।

सार्वजनिक भएको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालको व्यापारघाटा निकै नै आपत्तिजनकरूपले बढेको पाइयो । प्रतिशतमा हिसाब हुँदा १२ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेको अवस्था प्रकट भएको छ  । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको घाटा अंक १० खर्ब १६ अर्ब ६२ करोड रहेको पाइयो । निर्यात भने ९० अर्ब चानचुनको मात्र । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा गत आवको भन्दा यो वर्ष घाटा बढेको हो । यसको अर्थ यो क्षेत्रमा गत वर्षको भन्दा घाटा झन् ओरालो लागिरहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा नौ खर्ब तीन अर्ब ७१ करोडको घाटा थियो । विवरणमा बताइएअनुसार यस्तो घाटा बढाउनेमा भान्सामा चाहिने सामग्रीदेखि इन्धन, मेसिनरी सामग्री तथा हवाइजहाज तथा सवारीसाधनका पार्टपुर्जाहरू पर्छन् ।

भन्सार विभागको भनाइ छ निर्यात हुने सामान भने धेरै सस्ता छन् । जस्तो गलैँचा, चिया, कफी, धागो, तयारी कपडा, तरकारी तथा फलफूल र सुपारी, फलाम तथा स्टिल, हस्तनिर्मित राडीपाखी, टेक्सटाइल, थाङ्का कपडा, खाद्य तथा पशुदाना र भेजिटेबल, फाइबर आदि । मूल्यका हिसाबमा यी वस्तुले सन्तुलन कायम गर्न सक्तैनन् । त्यसैकारण पनि वस्तु निर्यात भएको जस्तो त देखिन्छ तर सन्तुलन भने हुँदैन ।

गएको यो नौ महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोडको आयात भयो फलाम र स्टिलजन्य सामग्री एक खर्ब आठ अर्ब ९७ करोड, विद्युतीय सामग्री ८२ अर्ब ७० करोड, अप्टिकल फाइबरहरू १५ अर्ब ६५ करोडको आयात गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोडको आयात हुनु असन्तुलनको कारण हो भने त्यसमा कमी ल्याउन सरकारले के गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ र यही ठाउँमा हो सरकारले घाटा घटाउन प्रयास नै नगरेको भन्ने । बिजुली नेपालको उत्पादन हो । बिजुलीबाट चल्ने बाहनहरूले प्रोत्साहन पाए भने सबैभन्दा बढी मूल्यमा आयात हुने वस्तु केही हदसम्म रोक्न सक्छ । तर यता सरकारले भने त्यस्ता वस्तुहरूका आयातलाई निरुत्साहित गर्न अरु बाहनहरूभन्दा बिजुलीबाट चल्ने बाहनमा भन्सारदेखि सबै कुरा बढाइयो ।

चालू वर्षको बजेटको सबैभन्दा बढी विरोध भएको विषय थियो बिजुलीबाट चल्ने साधनमा भन्सार बढाइदिनु । व्यापारघाटामा सरकारको नीति नै सन्तुलनमा ल्याउने प्रकारको छैन भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता दर्जनौँ खोटहरू छन् व्यापारलाई असन्तुलन बनाउने । चिन्ताको विषय हो यस्ता खोटहरूमा कहिल्यै सुधार भएन । अघिल्ला समस्याबाट सिकेर त्यसमा सुधार गरिँदैन भने परिणाम सधैँ यस्तै रहने नै भयो ।