प्रधानमन्त्रीलाई कसले कारबाही गर्ने ?

काठमाडौ ।
पछिल्लो समय खासगरी कोरोना विस्तारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको परिचय कोरोनालाई रोकथाम नभएर विस्तार गर्ने पदाधिकारीका रूपमा स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले गरेका कामबाट कोरोनाको विस्तार कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने गिन्तीमा नै हिसाब नआउला तर उनका कामले भयावह हुनेगरी कोरोना संक्रमण बढ्नेमा विज्ञहरूको चिन्ता छ । रोकथाममा प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका नभए पनि संक्रमण फैलाउने गरी थप केही नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको चिन्ता छ ।

सरकारी आदेशमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनिएको छ तर प्रधानमन्त्रीको निवासमा दिनहुँ सयौँका दरले पार्टीका मान्छे जम्मा गरेर राजनीति भइरहेको छ भने धार्मिक अनुष्ठान पनि चलिरहेकै छ । सीताराम यात्रा भनेर हजारौँ मान्छेलाई जम्मा गर्ने काम प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सम्पन्न भइरहेका छन् । जब देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै आफ्नै आदेशको उल्लङ्घन गर्छन् भने सर्वसधारणले यस्तो सरकारको आदेश कसरी मान्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

नेपालका प्रधानमन्त्रीका यस्ता काम संसरभरिका अरु देशभन्दा भिन्न देखिए कोरोनासँग बच्ने, बचाउने र सतर्कता अपनाउन राज्यले गरेको अपिलको पालनाका सन्दर्भमा । जस्तो छिमेकी देश भारतमा निर्वाचनका प्रदर्शनी र कुम्भ मेलाले महामारीलाई जसरी फैलायो र विश्वस्तरबाट नै भारत प्रतिबन्धित हुँदै गयो । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीले हजारौँ मान्छे भेला हुनेगरी मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न लगाए । केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री र वाग्मतीका मुख्यमन्त्री नेतृत्व गर्न तयार भए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवास बालुवाटारबाट त्यस्तो धार्मिक यात्राको प्रारम्भ गराएका थिए, त्यस्तो २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थितिमाथि प्रतिबन्ध लागेकोे भोलिपल्ट नै । तर अन्यत्र हो भने यो काम दण्डनीय हुने रहेछ । जस्तो बेलायतका राजकुमारको अन्त्येष्टि गर्न बेलायतकै प्रधानमन्त्री जान पाएनन् । २० जनाभन्दा बढीले यस्तो काममा उपस्थिति हन नहुने भनी त्यहाँको सरकारले मापदण्ड बनाएर आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि परे अर्थात् २१औं जनामा पर्ने भएर रोकिएका हुन् । अनुमान गरौं सामान्य समय थियो भने बेलायती राजकुमारको अन्त्येष्टिमा कति मान्छे भेला हुन्थे होलान् ?

नेपालका प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाहीको प्रसङ्गमा एउटा अर्को पनि उदाहरण छ जन्मदिन मनाउँदा नियम उल्लङ्घन भएको भन्दै नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोल्वेगलाई २० हजार क्रोनर (करिब दुई लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) जरिबाना गरिएको । समाचार विवरणमा आएअनुसार यी प्रधानमन्त्री सोल्वेगले गत फेब्रुअरी २५ का दिन आफ्नो ६०औं जन्मदिन मनाउन आफूसहित १३ जना पारिवारिक सदस्यसँग दुई दिनको लागि नर्वेको राजधानी ओस्लो बाहिर होल नगरपालिकामा गएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री एर्ना सोल्वेगको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना रोकथामको सन्दर्भमा पारित गरिएको मापदण्डमा १० जनाभन्दा बढीको एक ठाउँमा हुने उपस्थितिलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले आफू समेत १३ जनाको उपस्थिति गराएको भनी त्यहाँको प्रहरीले उनीमाथि कारबाही स्वरूप उल्लिखित रकम दण्डित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री सोल्वेगको भनाइ आयो– मैले नियम उल्लङ्घन गरेको हुँदा अन्य व्यक्तिजस्तै गरेर नियमअनुसार जरिबाना तिर्नेछु । म प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमणको लागि काम गर्ने तथा नियम बनाउने गर्दछु, यस अर्थमा पनि नियम राम्रोसँग थाहा भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर मैले नियमहरूको राम्रोसँग याद नगर्दा गल्ती हुनगयो । म माफी चाहान्छु ।

नेपालमा चाहिँ वैशाख ७ मा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने नियम बनाइयो र ८ गते नै प्रधानमन्त्रीले नै बढीभन्दा बढी मान्छे भेला हुन आह्वान् गरे । सितारामको शोभायात्रा र मूर्ति स्थापनामा आठ/नौ हजारको संख्यामा मान्छे भेला भएका भन्ने सरकारी माध्यमले नै रिपोर्ट गरे । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमाथि कसले कारबाही गर्ने ?