रोजगारका नाममा प्रचारमुखी कार्यक्रम

काठमाडौं ।
सरकारले नयाँ युग सुरु भएको भन्दै अब देशका कुनै पनि युवाले रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने र आफ्नो गाउँमा नै रोजगारी पाइने भनी अत्यधिक प्रचार गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वास्तवमा नै अलपत्र परेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रकम खर्च नै नभएको अवस्थाले रोजगारीका नाममा कार्यक्रम बजेट पुस्तिकामा राख्ने बेला–बेला नेताहरूले भाषण गर्नेबाहेक यो लक्षित वर्गसम्म पुगेको पाइएन ।

घोषित र अत्यधिक प्रचारित यस्ता कार्यक्रमहरू कागजमा मात्रै सीमित रहे भने यसले व्यापकरूपमा त्यस्ता वर्गप्रति नैराश्यता ल्याउँछ, जो यो कार्यक्रम आफूसम्म आइपुग्छ र त्यसबाट लाभान्वित हुने अपेक्षामा प्रतीक्षारत हुन्छन् ।

रोजगारी भनेको नागरिकका जीवन गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यस्तो रोजगारी पाएर दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने वर्गका लागि त झनै अर्थ राख्छ । चालू वर्ष यो कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

बितेको यो नौ महिनासम्म स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रकमको दुई दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । यो भनेको लक्ष्यको ११ अर्ब ६० करोडमध्ये अर्ब त होइन कारोडको अंक पनि पूरा गरेको देखिँदैन । खर्चको यो प्रतिशत भनेको करिब ३० करोडभन्दा तलको रकम हो ।

विनियोजन भएअनुसार काम हुने हो र त्यसले निर्धारित संख्यालाई रोजगारी दिने हो भने भने बाँकी ९७ दशमलव पाँच प्रतिशत रकम अबको तीन महिनाभित्र खर्चिनुपर्ने हुन्छ जो सम्भव छैन । यदि खर्च भैहाल्यो भने त्यो बढीजसो कागजमा मात्रै हुन्छ र दुरूपयोग बढी हुने हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो चालू वर्ष दुई लाख जना सूचीकृत विपन्न बेरोजगारलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । बजेटमा नै यो कुरा उल्लेख छ । तर जब विनियोजन भएको रकम खर्च नै भएन भने रोजगारी कति दिइयो भन्ने अनुमान गर्न सकिने विषय हो ।

एउटा हिसाबअनुसार अहिलेसम्म ६६ हजार ७७ जनाले कुल पाँच लाख ४१ हजार एक सय ७४ दिनको काम पाएका छन् । यो भनेको औसत आठ दिनको काम र सोहीबराबरको ज्याला हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सात लाख ५२ हजार नौ सय ५२ जना सूचीकृत बेरोजगार रहेका बताइएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार रोजगारीका लागि ल्याइएका कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयनले बेरोजगार युवामा निराशा पैदा भएको छ । एक पूर्वअर्थसचिवको मूल्याङ्कनमा सरकारले रोजगारीका लागि ल्याएको कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेपछि बेरोजगार युवा खाली हात बस्न बाध्य भएका छन् । यता रोजगारी दिने भनिएको छ र उता दिइएन भने विदेश जान समेत नपाएर छटपटाएका युवामाथि अन्याय भएको अवस्था ती पूर्वसचिवकै शब्दामा सरकारले जे–जस्ता रोजगारीका कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर देशभित्रै गरिखाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ, तर घोषणा मात्रै गर्ने, कार्यक्रमको कार्यान्वयन यस्तै फितलो तवरले गर्ने हो भने देश दुर्भाग्यतिर जान्छ ।

तर सरकारले भने यसतर्फ सोचेको पाइएन । अनुमान गरौँ ११ अर्ब ६० करोडको बजेटमा बितेका नौ महिनाको अवधिमा जम्मा २९ करोड मात्र खर्च भयो यो कार्यक्रम सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र चलाएको भन्ने बुझिँदैन र ?