उपचारबाट पन्छिनु असफलताको मापक

काठमाडौं ।
जब कोरोनाको दोस्रो लहरले देशलाई आतङ्कित बनायो तब सरकारले अधिकांश भू–भागमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर मान्छेलाई घरभित्र बन्दी हुन लगायो । त्यसपछि भन्यो, म अब सामान्य उपचार पनि दिने अवस्थामा छैन, आफ्नो बन्दोबस्त आफैँ गर्नू । यतिबेला उपत्यकासहित १७ जिल्लामा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिरहेको अवस्था छ । दिनैपिच्छे बढ्दै गएको संक्रमणले नागरिकलाई आतङ्कित पारेको छ । तर यही बेला सरकार भने यो महामारी जनताले नै ल्याएको हुँदा तिमी नै भोग झेल, म केही गर्न सक्तिनँ भन्ने सन्देश लिएर प्रकट भयो ।

उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको भोलिपल्ट सरकारको सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर भन्यो– ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्ने नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ । अब आफ्नो उपचारको व्यवस्थापन आफैँ गर्नू ।’

महामारीबाट पीडित नागरिकका लागि सरकारको यो भनाइको अर्थ के हुन्छ ? सबैले बुझेँ वा बुझ्नुपर्ने भयो, सरकारले आफ्नो सामान्य दायित्वबाट पनि हात उठायो । त्यसिदन मन्त्रालयबाट त्यस्तो वक्तव्य मात्रै नआएर तथ्याङ्क पनि आयो । सोअनुसार यो दिन ३६ हजार एक सय ३५ सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा, संस्थागत आइसोलेसनमा दुई हजार छ सय ७८ जना, आईसीयूमा तीन सय ३१ र भेन्टिलेटरमा एक सय १५ जना छन् । यसले के बुझायो भने सक्रिय संक्रमितको सबैभन्दा ठूलो संख्या अस्पताल पुगेकै छैनन् ।

आफैँ होम आइसोलेसनमा छन् । आफैँ आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न केही नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा तिनलाई नै अब चाहिएको थप उपचार गर्न सक्तिनँ भनी जानकारी गराउनु लाचारी मात्र होइन दायित्वबाट आफूलाई विमुख गर्न खोजिएको अवस्था पनि हो । संसारमा यस्तो कतै हुँदैन । यदि आफ्ना नागरिकलाई उपचार गर्न सक्तिनँ भन्छ भने त्यो सरकालाई पदमा बसिरहने हक पनि हुँदैन ।

एक त जनतामा त्रास फैलाउने काम हुनु र अर्को दायित्वबाट पन्छिनुजस्तो जति निन्दा गरे पनि पुग्ने कुरा होइन । जनस्वास्थ्यविद्हरूको अनुसार पनि यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा भएको छैन र हुँदैन पनि । यदि कतै त्यस्तो भएको छ भने त्यो सरकारले वा सिंगो सरकार नभए कम्तीमा सम्बन्धित मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका चाहिँ पाइन्छ आफ्नो असमर्थताका लागि ।

कोरोनाको यो लहर दोस्रो हो । सरकार आफैँले पनि यो कुरा बताइरहेको छ । यसको अर्थ हो, यसअघि पनि सरकारले अनुभव गर्नुपर्ने गरी संक्रमण आएको थियो । गएको कात्तिक महिनामा मात्रै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेका दर ३१ थियो । यतिबेला करिब छ महिना मात्रै भयो फेरि त्यही दर दोहोरिएको । सरकार उही हो । रोग उही हो । नयाँ भनेको यस्तो आपतकालमा पनि सरकारले नागरिकको स्वाथ्यको सुरक्षाका लागि केही व्यवस्थापन नै गरेनछ ।

लकडाउन वा निषेधाज्ञा भनेको व्यवस्थापन हुँदै होइन । यो त घोषणा गरिदिए पुग्ने कुरा मात्रै हो । यसले शासनलाई सजिलो बनाउँछ भन्ने धारणा पनि सरकारले राखेको देखियो जो आफैँमा देशप्रतिको अन्याय हो । अघिल्लो पटक पनि देशले चार महिनाको लकडाउन भोगेको थियो । त्यसबेला पनि सरकारकै चरम अव्यवस्थाले नागरिक पीडित भएका थिए । यतिबेला पनि त्यही कुरा हुँदै छ । सरकारको असफलताको मापक पनि हो यो ।