संवैधानिक निकायमाथिको खेलबाड रोकौँ

काठमाडौं ।
संवैधानिक निकायमाथिको खेलबाड संविधानमथिकै खेलबाड हो । यतिबेला प्रधानमन्त्रीमाथि त्यस्तो आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेको अघिल्लो दिन संवैधानिक निकायममा नियुक्ति गर्नकै लागि होला संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको अवस्था छ । यो आफैँमा शंकास्पद कुरा हो ।

सरकारमाथिको विश्वासको मत भनेको यो सरकार रहने/नरहने द्विविधाको कुरा हो । सरकारले विश्वासको मत पाएन भने पद छाड्नुपर्छ । यस्तो अनिश्चय भोलिपल्ट नै हुँदै छ र प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो परीक्षा लिन खोजेको अवस्था हो यो । आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ/छैन भनी यसरी परीक्षामा उत्रनु सर्वाधिक लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्मा बहुमत छैन भन्ने आरोप गएको पुस महिनापछि फागुन हुँदै प्रत्येक दिन लाग्दै आएको छ । पुसदेखि यो वैशाखसम्म करिब पाँच महिनाको अन्तरमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि लागेको अल्पमतको आरोपको परीक्षण गर्न खोजेको अवस्था हो यो । यसमा बहुमत साबित गर्दा मात्रै शासन गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसपछि संवैधानिक निकायको नियुक्तिको कुरा आउँछ ।
प्रधमनमन्त्रीका यसअघिका नियुक्ति आफैँ विवादित छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले समेत कुरा उठाइसकेको छ, खासगरी मानव अधिकारसम्बन्धी निकायलाई सरकारले आफ्नो कब्जामा पारेको भनेर । प्रधानमन्त्रीको कामका सन्दर्भमा रेकर्ड नै राख्नुपर्ने भयो । जस्तो, २७ वैशाखमा विश्वासको मत पाउने वा नपाउने अनिश्चित भएको बेला प्रधानमन्त्रीबाट २६ वैशाखमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न खोजियो । यस्ता निकायमा एकपल्ट नियुक्ति भएपछि पाँच वर्षसम्म महाभियोगबाहेक ती पदहरू स्थायी हुन्छन् ।

अनुमान गरौँ २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन्, २८ गते अर्को सरकार बन्यो भने २६ गते अपर्झट गरिएको यो नियुक्ति के होला ? त्यसै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक परिषद्का सन्दर्भमा संविधान नै शंसोधन गरेको आरोप लगाइएको छ । संविधानले संवैधानिक परिषद्मा छ जना सदस्यको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख यसका सदस्य हुन् । यो भनेको परिषद्मा तीनै निकाय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको उपस्थिति हो ।

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय यो छ जनामध्ये तीन जना र तीन जनामध्ये पनि दुई जना भए पुग्ने आसयले परिषद्को नियमावली संशोधन गरेको अवस्था छ । त्यो संशोधनलाई देशले स्वीकार गरेको छैन । त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर यी कामहरू अघि बढाएका हुन् । पछिल्लो समय पनि पुनस्र्थापित संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याइएको थियो र त्यसअनुसार नै यो बैठक बस्न लागेको अवस्था देखियो ।

आफूले नै विश्वासको मत लिनलागेको अघिल्लो दिन बोलाइको यो बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता उपस्थित नहुने तय भइसकेको अवस्था छ । कुरा अब प्रधानन्यायाधीशको चुरोमा पुगेको छ । तर यो बेला प्रधानन्यायाधीश पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको यो बैठकमा जान नमिल्ने अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय संविधानविपरीत भएको भनी मुद्दा परेको र त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

यस्तोमा फेरि प्रधानन्यायधीश त्यो बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो गैरसंवैधानिक काम गर्न सघाएको भन्ने आरोप लाग्यो भने यो दाग न्यायपालिकाभित्र सधैँ कायम रहने अवस्था देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले २ पुसमा बोलाएको यस्तै बैठकमा पनि प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति थिएन । प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्को गर्दै चालिँदै आएका कदमलाई यस्ता अनुपस्थितिले पनि निरुत्साहित गर्छन् । यसतर्फ ध्यान जाओस् ।