मुलुकमा सरकार छ । सरकार तीन तहमा विकेन्द्रित छ । केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । व्यवस्थापिकालाई सघाउने कार्यपालिका छ । व्यवस्थापिकालाई मार्गदर्शन गर्न संसद् छ । व्यवस्थापिकालाई सघाउने कार्यपालिकाअन्तरर्गत निजामती कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी प्रशासनलगायत सबै प्रशासनिक व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई काम गर्न सजिलो बनाउन विभिन्न संवैधानिक निकायहरु खडा गरिएका छन् र सबैलाई सन्तुलित राख्न न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबैलाई आवश्यक पर्ने तलब भत्ता तथा विकास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नागरिकले गाँस काटेर कर तिरेका छन् । त्यही करको रकमबाट अहिले राज्य कोष चलेको छ । तर, कर तिर्ने र उनीहरुलाई पाल्ने जनताले चाहिँ कर तिरेबापत पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा र सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खानेहरुले नै जनताको काम गर्दा घुस खाने गरेका छन् ।
जनताले कहीँ पनि सजिलै सेवा पाउन छाडेका छन् । काम हेरी थोरबहुत रकम कर्मचारीको हातमा नथमाएसम्म सर्वसाधरण जनताको कामको फाइल कुनै पनि कार्यालयमा अघि बढ्दैन । कुनै कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी दर्ता गराउन पनि हाकिमको तोक लगाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ । उनीहरुलाई नरिझाएसम्म तोक्नै लाग्दैन अनि उजुरी दर्ता हुने कुरै भएन । सरकारी अस्पतालहरुमा पहुँच र मनसुन गराउन नसक्नेले उपचार गराउने वेद नै पाउँदैनन् । सरकारी जागिरमा जनताका छोरा छोरीले जाँच दिएकै भरमा नाम निस्कन छाडेको छ । ठेक्का पट्टामा टेण्डर फाराम किने पनि पैसा नख्वाउनेले टेण्डर हाल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सत्ताका आसेपासेहरुले व्यापार चलाएका छन् । सर्वसाधारणले बैंकबाट सजिलै कर्जा पाउन मुस्किल छ । मुलुकभित्र काम पाउन मुस्किल छ, काम पाए तलब पाउन मुस्किल छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अवस्था त्यस्तै विकराल छ । अध्यागमनमा वर्षौंदेखि मनपरि छ, विमानस्थलबाट तस्करी हुने परम्परा बसेको छ ।
सत्तामा हुनेका नाममा गाउँगाउँमा घुस संकलन गर्ने परम्परा शुद्ध भएको छ । सत्तामा हुनेले यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर खोक्छ, कुरा मिलेपछि खोक्न छाड्छ । त्यो एक दुई जनाको कुरो होइन, यहाँको परम्परा नै बन्दै गएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा, राज्यका हरेक अङ्गमा लूटतन्त्र चलेको छ तर, त्यसलाई कसैले रोकेन सामाजिक रुपान्तरणको लागि बन्दुक उठाएको माओवादीले केही गर्छ कि भन्ने आस थियो, माओवादी नेताहरु आफैँ भ्रष्टीकरण भए । पञ्चायतले गरेन, कांग्रेसको आस थियो । त्यो पनि तुसारापात भयो । एमालेले केही गर्छ कि भनियो, उही ड्याङको मूला परेछ । नेकपा वनेपछि केपी ओलीले केही गर्छन् कि भन्ने जनताले आस गरेका थिए । तर, उनका पनि मुखै बैरी रहेछन्, जनतालाई राहत हुने कुनै काम गरेनन् । त्यसको अर्थ लूटतन्त्र जारी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया