बजेट अन्योलमा पर्नुहुन्न

काठमाडौं ।
देश यतिबेला कोरोना महामारीको चपेटामा छ । गएको एक महिनादेखि देशैभरि निषेधाज्ञा चलिरहेको छ । यो भनेको देशको कुनै पनि भू–भाग त्यस्तो छैन जहाँ महामारीले ग्रस्त नहोस् । हरेक नागरिक महामारीले ल्याएका विभिन्न समस्याबाट पीडित छन् । एउटा पीडा रोगको छ भने अर्को भोकको । त्यसमाथि जीवन जोगिने हो/होइन भन्ने चिन्ता अर्कातिर पहाड बनेर उभिएको छ । यो बेलासम्म राज्यले पीडितलाई राहतको महसुस गराउन सकेको छैन । देशभित्र रोजगारी छैन भने अर्कोतर्फ विदेश जाने बाटो पनि बन्द भएको छ । नीतिगत भएर हो वा केले हो आफ्नै भूमिबाट अरु देशका मान्छे भने रोजगारीकै लागि विदेश गइरहेका टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको अवस्था झन् पीडादायक छ ।

त्यसै पनि निषेध भनेको समग्र गतिविधि ठप्प भएको अवस्था हो । सामान्यतया यो समय राज्यतहमा पनि यस्तो सुनसान रहने समय होइन । यतिबेला सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा संसद्मा व्यापक बहस चलिरहेको हुनेथियो । तर यो वर्ष वैशाखको अन्त्यसम्मा पनि संसद् नै डाकिएन ।

विगतको उहाहरण हेर्ने हो भने वैशाखको अन्तिम साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर त्यसले आउँदो वर्ष सरकारको गतिविधि कस्तो होला र देशले के उपलब्धि प्राप्त गर्ला भन्ने एउटा खाका आइसकेको हुनेथियो । आजको दिन संसद्मा धुमधामसँग प्री–बजेटमा छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो । सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताले देशलाई हाँक्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने बहस उच्चस्तरमा चलिरहेको हुनेथियो र चार दिनपछि आउने बजेटलाई त्यसले मार्गनिर्देश पनि गर्नेथियो । तर नियमित बजेट आउने समय अब चार दिन मात्र बाँकी छ ।

संविधानले जेठको १५ गतेभित्र बजेट घोषणा भइसक्नुपर्ने भन्ने दिन नै तोकेको छ । तर आजको मितिसम्म त्यसको चालचुल छैन । सरकार यसरी बसेको छ मानौँ देशमा केही भएकै छैन । न महामारी छ न त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व । संसद् भङ्ग गरिदिएपछि सबै कुरा आफैँ सेट हुँदै जाने भनेजस्तो अवस्थामा छ सरकार । देशमा भर्खरै चुनाव घोषणा भएको छ । एकातिर महामारीले दिनमा दुई/अढाई सयको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ भने बजेट समेत के होला भन्ने अन्योल छ सबैतिर अवस्था छ ।

बजेटले महामारीले डुबाउन लागेको समाजलाई केही न केही राहत देला भन्ने अपेक्षा हुन्छ नै तर त्यो आफैँ अन्योलमा छ । उसँग स्रोत सीमित छन् र त्यो सीमित स्रोत पनि आफैँले बेला न कुबेला निम्त्याइएको चुनावमा लगाउनुपरेको छ भने त्यो बजेटले राहत देला भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि बेकार छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा निराशता उत्पन्न गर्छ । त्यसलाई चिर्न छिटोभन्दा छिटो बजेट आउनुपर्छ । यतिबेला बजेट के होला भन्ने अन्योल छ । दायित्वहरू बढाइएका छन । स्रोत भने झन्झन् साँघुरिँदै छन् । यसले देश कतातिर जाँदै छ भन्ने अन्योल पैदा गरेको छ । त्यसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।

सरकारले धेरै कुरामा खेलाँची गरेको भन्ने आरोप लागि नै रहेको छ । महामारी रोकथामको व्यवस्थापनमा सरकार निरन्तर चुकेको अवस्थाले पनि धेरै कुरा बताउँछ । त्यस्तो बेलामा सरकारले बजेटबाट दिशा स्पष्ट पार्नुपर्छ । अनि मात्र विद्यमान समस्याले निकास पाउँछ ।