नागरिकता सत्ताको खेलमा जोडिनु दुर्भाग्य

काठमाडौं ।
सरकार गठन भएर पहिलो विश्वासको मत लिँदा ७६ प्रतिशत मत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तीन वर्षको शासनमा त्यो लोकप्रियता गुमाएर संसद्मा आफ्नो समर्थनमा एक तिहाइको मात्रै हैसियत राखेको देखियो । त्यही हप्ता उनले संसद् विघटन गर्नुका साथै देशको नागरिकताजस्तो विषयमा एउटा कोठाबाट जारी हुने अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरे ।

निश्चय नै नागरिकताको परिचयपत्र वितरण सामान्य कुरा होइन । कुनै नागरिकले परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुहुँदैन र कुनै अनागरिकले परिचयपत्र पाउनु पनि हुँदैन । यो एउटा स्वाभाविक मान्यता हो । त्यसको व्यवस्थापन स्वाभाविकरूपले नै हुन सक्थ्यो । संंविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार संसद्ले ऐन बनाएर ल्याइएको भए यो स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर बितेका तीन वर्षसम्म यस्तो काम हुन पाएन । त्यसको प्रमुख बाधकको रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै प्रमुख पात्रका रूपमा देखिएका हुन् ।

जुनबेला यो विधेयक संसद्मा छलफलमा थियो र अरु दलले संविधानअनुसर व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थिए त्यसबेला ओली नै यसको ठूलो बाधक बनेका रेकर्ड छन् संसद्मा । अरु दलले संविधानअनुसार बनाउन प्रस्ताव गर्दा ओलीले नै नमानेका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहे । उनको भनाइ हुन्थ्यो, नागरिकता भनेको राजारानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेजस्तो होइन । त्यसबेला उनीमाथि यही नागरिकताको विषयलाई सस्तोरूपमा राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउँदै आएका भन्ने आरोप लाग्दै पनि आएको थियो । अहिले उनै ओलीले राजनीतिक विवादको चरम अवस्थाबाट गुज्रिरहिएको बेला अध्यादेश आउनुलाई स्वाभाविक मानिएन, सत्ताका लागि सौदाबाजीको विषय बनाइयो भन्ने आरोप लाग्यो भने त्यति अस्वाभाविक नहोला । अरु विषय भए राजनीतिक गर्ने ठाउँबाट यस्तो सौदाबाजी हुनु स्वाभाविक नै मानौँ तर विषय नागरिकताको प¥यो ।

कामचलाउ सरकारले गर्ने कुरा हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यसमा आफ्नो अडान पनि छाडिएको देखियो । जस्तो नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्ष बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा नेकपाको अडान थियो पहिले । त्यो दलको अध्यक्ष र संसद्भित्र पनि त्योे दलको संसदीय दलको पनि अध्यक्ष भएको नाताले त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको मान्नुपर्छ । त्यही हैसियतमा आएको हो उनको ‘नागरिकता भनेको राजारानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेजस्तो होइन ’ भन्ने प्रतिक्रिया र विषय यही सात वर्षको हुनुपर्छ या पर्दैन भन्नेमै । यो ठाउँमा एउटा व्यक्तिको दुईवटा अडान देखियो जसले देशको भलोभन्दा कुभलो बढी गराउँछ ।

यतिबेला सरकार नागरिकताको जुन विषयमा मौन बसेर अध्यादेश ल्यायो यो विषय तीन वर्षअघिदेखि संसद्मा चर्को बहसमा थियो । विवाद नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्नेमा थियो  । अरुले उताको नागरिकता छाडेको प्रक्रिया चलाएपछि पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए तर सत्तापक्षले मानेको थिएन ।

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा प्रस्तुत गरेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । सरकारले ०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधनमा ‘नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ भनेको छ ।

त्यसमा सत्तापक्षले संशोधन गरेर विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने अडान अघि सारे । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि राय त्यस्तै थियो । अहिले यो ठाउँमा सरकार मौन रहेर अध्यादेशबाट नागरिकता वितरण गर्न खोज्दा यस विषयमा सरकार शंकाको घेरामा पर्नगएको हो । नागरिकताजस्तो विषय राजनीति र अझ भनौँ सत्ताको लेनदेनमा जोडिनु दुर्भाग्य नै हो । (आर्थिक दैनिकबाट)