संकटकाल मात्रै संकटमोचन होइन

काठमाडौं ।
देशमा एकै पटक ठूला–ठूला राजनीतिक घटना प्रकट भइरहेका बोला अघिल्लो बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । यसले कोभिड–१९ को संकट व्यवस्थापन गर्न सजिलो पार्नेथियो होला । त्यसै पनि सरकार अरु उपायभन्दा बढी हरेक क्षेत्रमा शासनका लागि सजिलो हुनेगरी भएका कानुनहरू प्रयोगमा आइरहेका छन् । तर सरकार आफैँ अरु निरोधात्मक र उपचारात्मक प्रक्रियामा भने पछि परेको छ । पछि परेको छ मात्र होइन कुराबाहेक मानिसको जीवन रक्षाका लागि सरकारले तत्परता देखाएर उदाहरणीय काम गरेको भनेको एउटा पनि छैन ।

बरु सरकारका सदस्यहरू, प्रधानमन्त्रीसम्म नै ठूला–ठूला देशले पनि केही गर्नसकेका छैनन्, महामारी भनेकै यस्तै हो भन्नेसम्मका सन्देश प्रवाह गरिहेका पाइन्छ, जसले आम नागरिकमा झन् धेरै निराशाको विस्तार गरिरहेको छ । विज्ञहरू सरकारलाई प्रत्येक दिन के काम गर्ने भनी सुझाव दिइरहेका छन् तर त्यसको पालना भएको देखिँदैन ।

यहीबीचमा आएको छ, जुनसुकै बेला स्वास्थ्य आपत्कालको घोषणा गर्नसकिने वा हुने भन्ने कुरा । हालै जारी भएको यो अध्यादेशले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्नसक्ने देखिए त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि यस्तो संकटकाल घोषणा गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो संकटकालको घोषणा हुनको लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ठाउँ तोके हुन्छ । त्यस्तो संकटकाल फिर्ता नभएसम्म जारी नै रहनेछ । फिर्ता हुनका लागि संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिए भन्नेजस्ता पक्षहरू हुनुपर्छ  ।

अध्यादेशबाट आएको कानुमा व्यवस्था भएअनुसार आपत्काल घोषणा गरेपछि सरकारलाई यो क्षेत्रमा आफ्ना आदेशहरू लगाउन सजिलो हुनेछ । स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिन र सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारीसाधनसमेत प्रयोग गर्न, सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

स्वास्थ्य मात्र होइन यस्तो काल लागेपछि विभिन्न निकाय, संस्था वा क्रियाकलाप केही समयका लागि बन्द गर्न, निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिन मानिसको आवतजावत, हवाइ, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सरकारी, सार्वजनिक निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था सञ्चालनमा पूर्णरूपमा रोक लगाउन सक्ने हुन्छ ।

माथिको यो विवरणले नै बताउँछ नाम स्वास्थ्य संकटकाल भए पनि मानिसको समग्र गतिविधि रोक्न यो कदम आफैँ पर्याप्त छ । यसलाई राजनीतिक संकटकाल भने पनि हुन्छ यसमा भएका व्यवस्थाहरू सबै लागू भए भने । यद्यपि यतिबेला पनि संकटकाल नै छ । यता संंक्रमण र उता प्रतिबन्धको विस्तार सँगसँगै भइरहको अवस्था छ ।

यो अवस्थाले नै बताउँछ सरकारले मानिसको गतिविधिलाई जसरी निषेध गरेको छ सोअनुसार उसले गर्नुपर्ने काम गरेन । त्यसो नहुँदो हो त वा निषेध गरेपछि गर्नुपर्ने काम गरिएको थियो भने न संक्रमण विस्तार र मृत्युदर पनि बढेको बढेकै किन हुन्थ्यो ? वैशाख १६ देखि कडा किसिमको निषेध लगाइयो । अब जेठ १६ मा आएर त्योभन्दा झन् कडा निषेध गर्ने भनी घोषणा भयो । यसले बताउने कुरा हो सरकार निषेधलाई शासनको सूत्र बनाउँदै छ । यस्तो मान्यतामा आएको स्वस्थ्य सकटकालले पनि दुःखबाहेक अरु के देला भन्ने अहिले नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो राम्रो होइन ।