केही समय अघिसम्म दुई तिहाइ बहुमत धारण गरेको र हालै मात्र यो बहुमत स्खलित भएर प्रचण्ड बहुमतमा सञ्चालन भएको सरकार र उसको माउ पार्टी नेकपाबीच ‘पार्टी ठूलो कि सरकार ठूलो’ भन्ने विवाद सुरु भएको छ । सत्तारुढ नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचण्ड बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री छन् र सत्तारुढ नेकपाका दोस्रो बरियताका अध्यक्ष प्रचण्ड भनिने पुष्पकमल दाहाल पार्टी सञ्चालकको जिम्मेवारीमा छन् । पार्टी एकता हुनुअघि ओली तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष र प्रचण्ड तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी अध्यक्ष थिए ।
सत्ताधारी नेकपाका यी दुई अध्यक्षबीच अहिले शीतयुद्धको अवस्था छ र यही शीतयुद्धको कारण एक महिनाअघि अर्थात् गत पुस ४ गतेदेखि बोलाइएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नसकेका कारण सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । तीन महिनाअघि ससंद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीसँगको अवैध यौन सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुखका लागि सत्ताधारी नेकपाले उम्मेदवार घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । अवैध यौन सम्बन्धका कारण महराले राजीनामा दिएपछि खाली भएको सभामुख पदमा नेकपाले नयाँ उम्मेदवार तोक्न नसक्दा एक महिनादेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुन सकेको छैन । विवाद बढ्दै गएर अहिले ‘सरकार ठूलो कि पार्टी ठूलो’ भन्नेमा पुगेको छ । सरकार ठूलो हो कि सरकार बनाउने पार्टी ठूलो हो भन्ने विवाद हाम्रो सन्दर्भमा विलकुल नयाँ होइन । यसअघि पनि यस्तो भएको थियो । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पाएको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सरकार गठन हुनुअघि नै पार्टीले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति नदिने निर्णय गरेको थियो र त्यसलाई उल्टाएर प्रधानमन्त्री कोइरालाले नुवाकोटबाट चुनाव हारेका डा. रामशरण महतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेपछि पार्टी र सरकारबीच विवाद सुरु भएको थियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीले पनि यसैगरी सरकार एउटा पार्टीको मात्र होइन, सबै जनताको हो साझा हो भनी सरकार पार्टीभन्दा माथि छ, बृहत् छ भनेका थिए । पार्टी नेतृत्वले पार्टीको टिकटबाट चुनाव जितेर आएका व्यक्तिले पार्टीलाई अवज्ञा गरेर काम गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । त्यही विवाद बढ्दै गएर अन्तरघात भयो, छत्तीसे जन्मियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सकेन, फेल भयो र प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे । अहिले पनि पार्टी र सरकारमा कुन ठूलो भन्ने शीतयुद्ध सुरु भएको छ ।
एकले अर्कोलाई हराउन गणितीय खेल सुरु भएको छ । बोलेरभन्दा पनि मौनता साँधेर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ । सभामुख चयन मात्र होइन, एमसीसी परियोजना अनुमोदनका बारेमा त्योभन्दा चर्को कार्यशैलीको विवाद छुपेरुस्तम भएको छ । सत्ता निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको विवाद गर्भमै छ । पार्टीले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन । सरकारले गरेको निर्णय पार्टीले मानेको छैन । कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले टाउको हल्लाउने भन्ने हल्ला चल्न थालेको छ । पार्टीमा को अध्यक्ष हो र को अध्यक्ष होइन ? कुुन अध्यक्ष ठूलो, कुन सानो ? पार्टी ठूलो कि सरकार ठूलो ? यी प्रश्न उतिबेलाजस्तै गरी उठिरहेको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया