काठमाडौं ।
देश यतिबेला महानिर्वाचनको मुखमा छ । कात्तिक अन्तिम र मंसिर पहिलो साता निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । अहिलेसम्मका विवरण हेर्दा कुनै ठूलो प्राकिृतिक विपत् नआएमा यो निर्वाचन समयमा नै हुन्छ, यद्यपि शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त रहेका छन् । त्यसको निवारण सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो शंकाको निवारण गर्नुपर्ने काम सरकारको हो जसले यो निर्वाचनलाई नै उचित निकास भनिरहेको छ । निर्वाचनको यो अभ्यास पाँच महिनाबीचको दोस्रो हो । पुसमा पनि यस्तै घोषणा भएको थियो जसलाई असंवैधानिक भनेर अदालतले रोकिदियो र दोस्रो पटक पनि फेरि त्यो त्यसरी नै चुनावको घोषणा भएको अवस्थाको संवैधानिक कसीमा परेको छ ।
यो भनेको सरकार र संविधानको कुरा हो । यो आफ्नो प्रकारले गति लेला । सरकारको काम निर्वाचन घोषणा गर्ने र अदालतको काम संविधानअनुकूल छ छैन भन्ने हेर्ने हो । निर्वाचनको कुरा उठ्दा अदालतबाहिर राजनीतिक दल र त्यससँग जोडिएका निकायहरूको चर्चा हुन्छ जसमा निर्वाचन आयोग प्रमुख हो । एउटा निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि र अर्को दलहरूको आधिकारिकताका बारे निर्णय गर्ने निकाय यही हो । त्यसकारण जब–जब निर्वाचनको प्रसङ्ग चल्छ यो निकायको भूमिकाबारे चर्चा सुरु हुन्छ ।
निर्वाचनको सन्दर्भ चलिरहँदाको समयमा आयोगले निष्पक्षता अपनाएको भन्ने महसुस भएको थिएन पहिले पनि । त्यसमध्येको एउटा काम हो सत्तारुढ पक्षलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय नरिनु । त्यसको चर्चा पहिलो निर्वाचनको घोषणा भएर अदालतले त्यसलाई नरोकेका बेलासम्म चलि नै रह्यो । पछिल्लो समय फेरि अर्को निर्वाचनमा त्यस्तै सत्तारुढ पक्षलाई साथ दिएको भन्ने चर्चा आएको छ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई अध्यक्षबीचको सन्दर्भमा । केही पहिले यी दुवै अध्यक्षले एकअर्कामाथि कारबाही गरेका थिए । यो ठाउँमा कसै न कसैको त गल्ती थियो होला तर आयोगको निर्णय आयो– विधानसम्मत नदेखिएकोले यो कारबाही अभिलेखीकरणका लागि स्वीकार हुँदैन । यसमा बाहिर आएअनुसार खोट सत्तापक्षको थियो भन्ने छ ।
किनभने सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेर आयोगले नै मागेको कागजपत्र अर्थात् बुहमतको निर्णय जुटाउन नसकेको भन्ने बाहिरको बुझाइ हो । यसमा आयोगको पछिल्लो बैठकले यसअघि सत्तारुढ पक्षलाई सहज हुनेगरी त्यसबेला जस्तो निर्णय आयो अहिले त्यही शैलीमा राजनीतिक दलभित्रको विवादमा निर्णय दिन अस्वीकार गरेको भन्ने आरोप छ । यसअघि पनि सत्तारुढ दलभित्र नै दुई अध्यक्ष रहेको पक्षले पनि यसैगरी कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दा आयोगले अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको अवस्था प्रकट भएको थियो । यसले सत्ता चलाइरहेको पक्षलाई फाइदा भएको भन्ने कुरा आयो ।
जब कुनै राजनीतिक दलको कुनै सदस्यलाई त्यो दलबाट साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको अवस्था आउँछ र त्यस्तो कारबाहीको विवरण आयोगमा पुग्छ भने त्यही ठाउँमा हो सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्नुपर्ने पनि । यो ठाउँमा कुनै एक जना त दोषी हो नै । यसमा जानकारी पनि नभएको होइन । त्यसैबेला आयोगको दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए यी दुवै पक्षले । तर दुवै पक्षको माग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानसम्मत नभएको भन्दै यस्तो निर्णय भयो, कारबाही गर्ने र कारबाहीमा पर्ने सबै समान भए ।
यसले चिन्न्ता कहाँनेर जन्मायो भने महानिर्वाचनका बेला पनि यस्तै कसैलाई फाइदा पु¥याउन अनिर्णय नै भइरहने र फेरि कसैलाई फाइदा पु-याउँदै अतिशीघ्र निर्णय भइरहने हो कि भन्ने शंका गराउँछ । स्वतन्त्र निकायका लागि यो राम्रो होइन । त्यसमा पनि निर्वाचन नजिकै आइरहेको बेलामा त यस्ता संस्थाबाट जनविश्वास उड्यो भने त्यो देशकै लागि घातक हुन्छ । सम्वन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया