काठमाडौं ।
सरकारले उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको दिन कोरोना संक्रमितको संख्या २५ सयको हाराहारीमा थियो । मृत्युदर २४ घण्टामा ५१ जना थियो । यो ६ असारको कुरा हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको यस्तो जानकारी गराइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले भने निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पारेर बढाउने अर्थात् निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरिरहेका थिए ।
महामारीको विषय अब सरकारबाट झरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सेरोफेरोमा आएको थियो वैशाख १६ गतेदेखि । यो निषेध आदेश त्यसकै निरन्तरता हो । पहिले यस्तो निषेध गरिँदा प्रधानमन्त्रीले स्थितिका बारेमा जानकारी दिँदै सरकारको प्रयास यसरी अघि बढिरहेको छ भन्दै महामारीका सन्दर्भमा जे–जस्तो भए पनि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्थे । तर यो पटक ५० दिनभन्दा बढी यस्तो निषेध हुँदा र दिनमा दुई सय ५० जनाको मृत्यु भएको घटना प्रकट हुँदा पनि जिल्ला प्रशासकको कडा र रुखो अभियक्तिबाहेक कसैले बोल्न आवश्यक ठानेनन् ।
उपत्यकाको यस्तो कठोर प्रकारको निषेधको नेतृत्व काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको थियो । पछिल्लो समय त्यसलाई केही खुकुलो गराइयो । जुनसुकै निर्णय भएपछि त्यसको पालना गराउनु उनीहरूका कर्तव्य नै हुन् । उनीहरूका अनुसार जनजीवनलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने र संक्रमणदर पनि घट्दै गएकाले यो निर्णय गरिएको हो, यसको अर्थ जोखिम सकिएको भन्नेचाहिँ होइन । नागरिक आफैँले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । थपिएको निषेधाज्ञामा निजी सवारीसाधन जोर–बिजोर प्रणालीमा चलाउन पाइनेछ भने बारअनुसार पसल सञ्चालन गर्न पनि पाइनेछ ।
निकै अघिदेखि काठामाडौँमा स्मार्ट लकडाउन गर्ने भन्ने सुनिँदै आइएको थियो । आम नागरिकमा यो कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा थियो । यो भनेको मानिसको क्षमताअनुसार खुलापनको उपभोग र यातायातको त्यस्तो क्षमता भएको मान्छे दिनैपिच्छे बजार जानुपर्ने वा बजार जान पाउने नयाँ पद्धति रहेछ । घरभित्र थुनिइरहेको मान्छे अलिकति निहुँ पायो कि खुला ठाउँमा जान खोज्छ नै ।
अहिले थपिएको निषेधाज्ञामा केही नागरिकलाई त्यस्तो अवसर दिइयो निजी सवारीसाधन जोर–बिजोर प्रणालीमा चलाउन पाइने र बारअनुसार पसल सञ्चालन हुने अवस्थाले । तर जसको निजी वाहन छैन त्यो व्यक्तिचाहिँ घरबाट निस्कन नपाउने नै भयो यो खुकुलो निषेध आदेशको समयमा पनि । आफ्नो वाहन हुने त जोर–बिजोर गर्लान्, नहुनेले कसरी गुजारा चलाउलान् भन्ने यो प्रशासकीय आदेशले बुझ्न आवश्यक ठानेन । प्रशासन आफ्नो कर्तव्य पालनाका लागि कठोर हुन्छ त्यसमा कसैको पीरमर्का हेर्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो मर्का हेर्ने भनेको जनप्रतिनिधिले हो, जो पछिल्लो समय नितान्त मौन बसेको छ ।
यो निषेधले सबैभन्दा बढी क्षति पु-याएको क्षेत्र हो दैनिक कमाएर छाक टार्नुपर्ने वर्ग । निषेध खुकुलो पारिँदा यो वर्गको यस्तो पीडा कतै सम्बोधन भएन । उसले गुजारा चलाउन रोजगारी आवश्यक पर्छ । त्यो रोजगारी मिल्ने ठाउँसम्म जान यातायात चाहिन्छ । तर सार्वजनिक यातायात नै झन् कडा प्रतिबन्धमा प-यो । यतिबेला सरकारले खुलाएका यातायातमा सार्वजनिक सवारीसाधन परेनन् । निजी साधन मात्र खुल्नु सार्वजनिक सवारीसाधनको अनुगमन गर्न नसकिनेजस्तो लागेको हुनुपर्छ । तर यथार्थ के हो भने जबसम्म सार्वजनिक सवारीसाधन चल्दैनन् तबसम्म वातावरण खुकुलो हुँदैन र खासगरी मर्कामा परेको वर्गले राहत पनि पाउँदैन । यसमा तत्कालै सुधार आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया