काठमाडौं ।
सरकारको एउटा प्रक्रियाबाट फेरि अर्को असंवैधानिक काम सुरु भएको जस्तो देखियो र यसले पछि कस्तो आकार पाउँछ भन्ने शंका जन्मायो । यो कामको अर्को पहिलो सन्देश हो, सरकार अदालतको आदेश मान्न तयार छैन । त्यसपछि त्यसले उठाउने वैधानिक प्रश्न त खडा हुने भए नै । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई संसद्मा पारित गर्नका लागि पेस गर्नु जसलाई सरकारले संविधान नमानेको वा माज्न नखोजेका अथवा अदालत जेसुकै गरोस् सरकारले मन लागेको काम गर्न छाड्दैन भन्ने सार्वजनिकरूपमा चुनौती दिनु हो ।
सरकारले अदालतको आदेश मानेन भन्ने मात्र होइन संसद् र अदालतबीच सरकारको यो कामले राम्रो गर्दैन । विज्ञहरू भन्छन् यसले विवाद जन्न्माउन सक्तछ । अदालतले अन्यत्र विधायिका काम गरेको भनी स्पष्ट किटानका साथ अर्को फैसला नहुन्जेलका लागि समय तोकेर नै जे फैसला ग-यो, जुन कुरा खारेज भयो त्यही कुरा पारित गर्नका लागि संसद्मा पेस गर्नु भनेको यी दुई निकायमा आपसी द्वन्द्व निम्त्याउनु नै हो ।
गएको जेठ ९ मा सरकारको हिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भयो । त्यो विधायिका मान्यताविपरीत भएको भनी सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो जसले अध्यादेशबाट भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । अदालतले त्यो आदेश दिँदा नै जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र लगत्तै भालिपल्ट जेठ ९ गते नागरिकता वितरणजस्तो विषयमा अध्यादेश जारी भएको काम अस्वाभाविक रहेको देखिएको भनेको छ । अदालतले नै यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमिति अभ्यासको रूपमा लियो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने ठहर गर्दै त्यस्तो आदेश भएको हो ।
अदालतले संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भनी बताएको र खारेज गरिदिएको यही कानुन पारित गर्न भनी राष्ट्रियसभामा पेस भयो । यही हो आपत्तिको ठाउँ पनि । अदालतले जुन कामबाट संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भनेर त्यसलाई खारेज गरिदियो त्यही निकाय अर्थात् विधायिकामा सरकारको यो काम जायज भएको भन्दै त्यसलाई पारित गरिदिन आग्रहका साथ प्रस्तुत गरिनु सरकारले अदालतको फैसला नमानेको अवस्था नै बुझनुपर्छ ।
अदालतले ‘यो काम नगर्नूृ’ भनेपछि त्यसलाई पारित गराउन खोज्नु भनेको सोअनुसारको काम गरेरै जान्छु भन्ने सरकारको मान्यता र्ह । तर हो । जसरी टेबुुल भयो त्यो सोझै अदालतलाई नटेर्ने र छलेर गएको जस्तो भयो । कानुनविद्का अनुसार संसद्ले विचाराधीन विधेयकलाई पारित गर्नसक्छ, कानुन संशोधन गर्नसक्छ तर अदालतले रोकेको अध्यादेशलाई संसद्मा लगेर टेबुल गर्न मिल्दैन । यो अध्यादेश संविधानको समेत विपरीत रहेको भन्ने आरोप लागेको थियो ।
संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत रहेको बताइएको छ । यो अध्यादेश दर्ता हुनलाग्दा पनि कतिपय सांसदले नियमापत्ति गरेका थिए । राष्ट्रियसभा अध्यक्षले यसलाई नोटिसका लागि भन्दै टेबुल गर्न अनुमति दिएपछि सरकारका मन्त्रीले टेवुल गरे । यसले संवैधानिक निकायमा मात्र होइन टेवुल भएकै ठाउँ राष्ट्रियसभामा पनि विवाद खडा गर्ने देखिन्छ । नागरिकताजस्तो विषय यति ठूलो झगडाको बीउ बन्नु राम्रो होइन । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको मात्र हो । यसको अझै विस्तृत छलफल र फैसला आउन बाँकी नै छ । सरकारले त्यतिञ्जेलसम्म धैर्य गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया