काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभालाई समाप्ति गर्ने कामको निर्णय सच्चियो । यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै दोषी देखिए । त्यसमध्ये त्यस्तो दोषपूर्ण काम गर्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए भने राष्ट्रपतिले चेतावनी पाइन् । यो एउटा चरणको काम थियो । यतिबेला अर्को विषय पनि सच्चिनुपर्ने सूचीमा छ र यो पनि व्यापक आलोचनाका बीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा नै भएको भन्ने आरोप छ ।
यो हो संसद् विघटन गरेर लगत्तै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको विनासुनुवाइ नियुक्ति भएको विषय । यस्तो नियुक्ति कुनै एक पटक भएको होइन । पटक–पटक नै भयो । अवस्था कस्तो भने यस्ता पदाधिकारीहरूको बिहान संसद्मा सुनुवाइका लागि पठाउने र त्यसको एक घण्टामा संसद् नै विघटन गर्ने काम भयो ।
संसद् विघटन भएपछि यस्तो नियुक्तिको ४५ दिनसम्म त्यो संसद्ले काम नगरेको भनेर विनासुनुवाइ नियुक्ति भयो । यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने संविधानले यस्ता निकायका पदाधिकारी संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भनेको छ ।
यस्तो प्रकारको नियुक्ति सामान्य थिएन । संविधानले यी पदाधिकारीको नियुक्ति जसरी हुने भनिएको थियो त्यो व्यवस्था नै अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको थियो । त्यसकारण पनि यो विषय संविधानकै संशोधनका रूपमा चर्चामा आयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर यसरी ठाडो नियुक्ति थालेका हुन् । यसका विरुद्ध संसद्का प्रमुख सभामुख स्वयम सर्वोच्चमा उजुरीदाता भएका थिए जसको सुनुवाइ पनि हुनसकेको छैन ।
यसरी नियुक्त गरिएका निकाय एक/दुईवटा मात्र होइन दर्जन नै छन् । जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग आदिमा भएको नियुक्तिको संख्या ४० को हाराहारीमा छ । यी अर्धन्यायिक निकाय हुन् ।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ राष्ट्रसेवकहरूको सेवा नै निलम्बनमा पर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिका बारेमा त संयुक्त राष्ट्र संघको सम्बन्धित निकायले सरकारसँग प्रस्टीकरण नै मागेको छ । त्यो जवाफ चित्तबुझ्दो भएन भने नेपालको अहिलेसम्मको प्राप्त मान्यताको दर्जा घट्छ । सरकारले यस्तो अध्यादेश पटक–पटक नै ल्याएको थियो । जस्तो २०७७ वैशाख ८, त्यही वर्षको मंसिर ३०, २०७८ वैशाख २१ आदि । त्यसैक्रममा दोस्रो अध्यादेशअनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति भए । यसको अर्थ हो जतिसुकै विरोध भए पनि सरकार सच्चिएन ।
यी निकायमा नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको बुझाइ छ सबैतिर । संविधानको धारा २८४ मा यस्ता निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको व्यवस्था छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधानमा नै अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर यी नियुक्ति भएका हुन् ।
अर्को, संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् र धारा २९२ मा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था किटानीका साथ गरिएको छ । यसम स्पष्टै भनिएको छ यी पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनेछ त्यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन हुनेछ जसमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट तीन जना सदस्यको सहभागिता हुनेछ । यतिबेलाका यी सबै संवैधानिक निकाय संविधानको यो प्रावधानअनुसारका छैनन् । त्यसकारण पनि राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण यी निकाय लामो समयसम्म शंकाको घेरामा रहन हुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया