Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयसंसद्मा विश्वासको मत

संसद्मा विश्वासको मत


काठमाडौं । साढे चार महिनाको अन्तरमा दोस्रो पटक अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा नै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता भयो । संविधानको यो प्रावधानअनुसार नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट विश्वासको मत लिन नियुक्त भएको ३० दिनभित्रको समय हुन्थ्यो । तर यी प्रधानमन्त्रीले औपचारिकरूपको त्यो समय पर्खन वा बिताउन आवश्यक ठानेनन् । यसअघि करिब साढे तीन वर्ष सत्ता चलाएको सरकार बहिर्गमनमा परेको कारण संसद्लाई अपमान गरेको वा गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो ।

त्यो सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको विश्वासको मत लिन खोज्दा नपाएको र फेरि सरकारको दाबी गरेको तथा त्यस्तो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा नसक्ने भन्ने घोषणा गरेर पनि संसद् विघटन गरेको थियो जसलाई संसद् पुनस्र्थापना गर्दा अदालतले नै यो कुराको उद्धरण गरेको छ । अबका दिनका कुनै पनि सरकारले त्यो फैसलाको शब्द, भाव र मर्मलाई हेक्का राख्नै पर्छ । त्यसका विश्वासको मतसमबन्धी दुुईवटा अंश महत्वपूर्ण छन् ।

एक– शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भनी एमालेका २६ सहित एक सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबीपत्र पेस गरेको कुरामा विवाद छैन । स्वयं राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा पनि यो तथ्य उल्लेख भएको देखिन्छ । यो संख्या प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमत संख्या हो भन्नेमा विवाद देखिँदैन ।

यसरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको पक्षमा सहमति (विश्वास) जनाई हस्ताक्षरसमेत गरी दाबीपत्र पेस भएको कुरालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस हुनआउनु स्वयंमा नै ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार’ हो  । दुई– २७ वैशाख २०७८ मा संसद्मा विश्वासको मतमा मतदान हुँदा तत्काल कायम रहेका दुई सय ७१ मध्ये केवल ९३ जनाको मत पाएकामा विवाद छैन तर संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएको तीन दिनपछि उहाँ नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको देखिन्छ ।

नयाँ नियुक्तिपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै राष्ट्रपतिलाई अनुरोध भएको देखियो । वस्तुतः विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै विश्वासको मत प्राप्त स्वीकार गरी मार्गप्रशस्त गर्नु उस्तै अर्थात् समान हुन् ।

संसद्मा विश्वासको मत पाउनु नपाउनुको अर्थ के हुँदोरहेछ भन्ने अदालतको त्यो फैसलाको यी दुई अंश आजका लागि मात्र होइन यो संविधान कायम रहुन्जेल चिरकालीन हुन् । अदालतको फैसलाले संविधानको व्यवस्था परिवर्तन भएको होइन कार्यकारिणीको आफूअनुकुलको व्याख्या मात्रै फेरिएको हो ।

फैसलाको यो वाक्य, नयाँ नियुक्तिपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै राष्ट्रपतिलाई अनुरोध भएको भन्ने व्यहोराले विश्वासको मत लिन नखोजेको भन्ने नै बुझाउँछ तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उनै व्यक्तिबाट अर्को प्रकारको सरकारको दाबी भएको अवस्थालाई अदालतले असंवैधानिक भनिदियोे ।

मूलतः अघिल्लो सरकारको बहिर्गमनको कारण यही हो । फैसलाको यो उद्धरण यो ठाउँमा उल्लेख हुनुको अभिप्राय हो अबका सरकारप्रमुखले यो कुराको हरदम हेक्का राखून् । संसद्लाई आफ्नो खेलौना नबनाऊन् । पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्रीले त्यो संसद्को विश्वास जितेर मात्र काम गर्छु भन्नु सकारात्मक हो ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x