काठमाडौं । बहिर्गमित सरकारले सबै कुरा केन्द्र अर्थात् प्रधानमन्त्रीमातहत राखेर निकायगत प्रतिशोध राख्नेगरी काम गरेको भन्ने चौतर्फीरूपले आरोप लाग्नेगरेको थियो । कतिपय अवस्थामा ती त्यस्तै थिए पनि । अरु मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कतिपय विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएका थिए । त्यसैलाई देखाएर हालका प्रधानमन्त्रीसहितका त्यसबेलाका विपक्षले त्यो सरकारको ४० महिना अधिनायकवादी रूपले शासन गरेको भन्ने आरोप लगायो ।
कतिपय अवस्थामा त्यो त्यस्तै थियो पनि । शक्तिका हिसाबले सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थुपारिएका थिए । कतिसम्म भने एउटा निश्चित रकम भएका आयोजना समेत मन्त्रालयमातहत थिएनन् । २० अर्बभन्दा बढी रकम लागत भएका आयोजना प्रधामनमन्त्री कार्यालयमातहत थिए । यता प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई धेरै बोझिलो नबाउन सुझाव दिइरहेका नियमित चल्ने आयोजनासमेत त्यहाँ राख्दा नियमित चल्ने काम समेत भएन । नयाँ सरकारले त्यसमा तत्काल सुधार गर्छ भन्ने अपेक्षा भएकोमा स्थिति सुध्रिएलाजस्तो देखिएन । जुन काम पहिलो दिन हप्ता दिनसम्म नहुनुले त्यस्तै संकेत दिइरहेका छन् ।
त्यसबेलाको सरकारले विभिन्न निकायहरूलाई खोसेर प्रधानमन्त्रीमातहत राख्नेकाम सरकार गठन भएको दोस्रो हप्तादेखि नै सुरु गरेको थियो । अन्यत्रबाट प्रधानमान्त्रीको कार्यालयमा ल्याइएकामध्ये सर्वाधिक चर्चित थिए राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग । यी निकाय गृह र अर्थ मन्त्रालयमातहत थिए ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको राज्यको गुप्तचरी गर्ने निकाय हो, जो गृह मन्त्रालयको काममा पर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन नै यो विभाग त्यसबेला यता ल्याइएको बताइएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग यसको प्रकृतिले नै अर्थ मन्त्रालयमातहत रहनुपर्ने हुन् । त्यसबेला नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई त छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउन माग भइरहेको थियो ।
त्यस्तो बेला यो निकाय प्रधानमन्त्रीले आफूसँग राख्दा राजनीतिक प्रतिशोधले काम हुने मानिएको थियो । भयो पनि त्यस्तै । कतिपय आफ्ना निकटलाई मुक्ति दिने र अरुलाई कडा गर्ने कामका खातै लागेका थिए यो कालमा । यही क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सरकारी संस्थाको नियमन पनि प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको थियो । यो काम पहिले समाजकल्याण परिषद्ले हेथ्र्यो । अरु त अरु राजस्व चुहावटसमेत प्रधानमन्त्रीले आफूमातहत राखेपछि त्यो कालको शासन कसरी चलेको थियो होला भन्ने थप उल्लेख भइरहनु नपर्ला ।
गृहमन्त्रीले गुप्तचरी चलाउन पाउँदैन, अर्थमन्त्रीले राजस्व, भौतिक विकास मन्त्रीले विकास निर्माण हेर्न पाउँदैन भने प्रधानमन्त्रीबाहेक त्यो शासनमा प्रधानमन्त्री अरुको पहँुच हुने कुरा पनि भएन । त्यसै कारण पनि यो सरकार एक जना प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाले चल्ने भनिएको थियो । प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो सुधारको अपेक्षाका साथ गठन भएको मानिएको सरकार पनि यतिबेलासम्म जहाँको त्यहीँ छ । यसलाई विकेन्द्रित बनाउन पहिले जो जुन ठाउँमा अर्थात् जसमातहत थिए तिनलाई त्यही ठाउँमा फर्काए पुग्छ । त्यसका लागि न ठूलो अध्ययन पर्छ न सरकारको लगानी नै ।
प्रधानमन्त्रीको भूमिका अनुगमनकारी भए पुग्छ भन्ने सोच मात्रैले पनि पहिलेका गल्ती सच्चिने थिए । अन्यत्रबाट प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका यी कार्यालयबाट प्रतिशोधको राजनीति पनि भयो । गुप्तचरी संस्थाबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यायालयले विपक्षीमाथि अति निगरानी गरेको भन्ने भन्ने आरोप पछिल्ला दिनसम्म नै लागिरह्यो । त्यसकारण यसलाई छिटो सच्याइहाल्न माग गरिएकोे हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया