काठमाडौं । यतिबेला सरकारबाट एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने सन्दर्भमा दुईवटा सरकार प्रतिस्पर्धामा लागेको देखियो । असार अन्तिमसम्म अर्को सरकार थियो । त्यो गयो र अहिले नयाँ सरकार छ देशमा । गएको सरकारको अन्तिम र नयाँ सरकारको पहिलो काम नै यही उपचार खर्च बेहोर्ने सन्दर्भमा चलिरहेको छ । विद्यमान कानुनले त्यसो गर्न नदिए पनि सरकारलाई केही फरक पारेन । त्यसै भएर होला अघिल्लो सरकारले सबै खर्च बेहोर्ने तर पार्टीबाट भन्ने जानकारी गराएको थियो । पछि उसले नै पार्टी होइन सरकारले नै बेहोर्ने भनेर अर्को जानकारी गरायो । पहिलो किस्ताको रकम २४ लाख रुपैयाँ त सम्बन्धित अस्पतालको नाममा भुक्तानी नै भयो । यसमा एउटा कानुनविपरीतको उपचार खर्च बेहोरिएको र अर्को जुनसुकै सरकार पनि कानुनविपरीतको काम गर्न तल्लीन भएको भन्ने देखाउँछ ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा विदेशमा उपचार गर्ने कसैलाई पनि राज्यकोषबाट खर्च नदिने व्यवस्था छ । त्यहीबीचमा अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै १७ असारमा ‘सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने’ निर्णय गरेको पाइयो । त्यसबेलाको सरकारले गरेको निर्णय नै सार्वजनिक भएको छ जसमा ‘पूर्वप्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने । उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्ले १७ असारमा यसरी निर्णय गरिदिएकोको कारण पछिल्लो सरकार यस्तो खर्च व्यहोर्न बाध्य भएको पनि हुनसक्छ ।
यद्यपि पछिल्लो सरकारले थप किस्ता दिएको भन्नेचाहिँ आइसकेको छैन । तर अवस्था कस्तो देखियो भने अघिल्लो सरकारको निर्णयको निरन्तरता रोक्न यो सरकारसँग तागत रहेनछ । यो सरकारमा उपचाररत व्यक्तिको पनि अंश छ । त्यसमाथि अर्को सरकारले नै उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनिसकेको अवस्थामा सरकारका निर्णयहरूको उत्तराधिकार पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यो सरकारसँग निहुँछ जो स्वाभाविक पनि होला । बताइएअनुसार खर्च बेहोर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरे पनि यो रकम भारतीय मुुद्रामा परिवर्तन भएर १५ लाख भारतीय रुपैयाँ उक्त अस्पताललाई भुक्तानी हुँदाको समयमा यही सरकारले काम गर्न थालेको थियो ।
यस्तो उपचार खर्च बेहोर्नेमा देश पहिलेदेखि नै बदनाम हो । यसअघि धेरैले यो सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन् । तर यस्तो उपचारको उपलब्धता यति बदनामी पनि भयो जसले कानुन नै बनाएर केही वर्षदेखि रोकिएको थियो । तर पछि जसले कानुन बनाए उनैले यसको उल्लंघन गरे । यो ठाउँमा कसले कस्तो उपचार खर्च पाए भन्ने होइन । त्यो पनि एक ठाउँमा चर्चामा आउँछ नै । जब आफैँ उपचार खर्च व्यहोर्न सकने हैसियत छ भने राज्यकोष किन खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
पहिलो सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा पनि उपचाररत ती व्यक्तिबाट आफ्नो समर्थन खोजेको र पछिल्लो सरकारका लागि पनि त्यस्तो समर्थन चाहिएको अवस्थामा यो काम भयो भन्ने बुझाइ हो । यसमा विपक्षी र सत्तापक्ष दुवैको सहमति भयो । अघिल्लो सरकार यतिबेलाको विपक्षी छ । उसले यो कामको विरोध गर्ने आधार भने छैन । यसले नै बताउँछ राज्यकोषको दोहन गर्न मिलोमतो भयो । यस्तो विकृति सच्चिनु पर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया