काठमाडौं । देशमा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ । त्यससँगै सरकारको अव्यवस्था जतिजति बढिरहेको छ त्यसले अर्को आतङ्क खडा गर्दै छ । विज्ञहरूका अनुसार करिब तेस्रो लहरको सुरुवात भइसक्यो । उनीहरूले सुझाव दिइरहेका छन् त्यसका लागि सरकार चुस्त बस्नु प-यो । चुस्त भनेका सबै कुराले हो । उपचारका लागि अस्पतालमा शय्याको व्यवस्था, तिनमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने । यसअघि सामान्य रूपमा पनि अक्सिजनको उपलब्धता नहुँदा खातका खातमा गणना हुनेगरी मानिसको ज्यान गयो, अब त्यस्तो नहोस् । उपचार कहाँ गर्ने भन्ने पनि पहिले प्रस्ट थिएन ।
निजी अस्पतालमा लुटैलुट र सरकारी अस्पतालमा शय्या नै नपाउने अवस्था अब नहोस् भनी विज्ञहरूले सतर्क के–केमा हुने भनी विज्ञप्ति नै निकालेर सुझाव दिए । त्यसमा अविलम्ब स्वास्थ्य मन्त्रीको नियुक्ति समेत परेको थियो । यस्तो महामारीको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राख्न नहुने भन्ने पनि उनीहरूको सुझावमा छन् । तर तिनको सुनुवाइ भएजस्तो देखिएन । यसले पनि हो जनतालाई सरकारको अव्यवस्थाले विगतमा जस्तै एकप्रकारले अकालमा ज्यान जान्छ कि भन्ने डर पैदा भएको ।
पछिल्लो समय संक्रमणको दर बढिरहेको छ । परीक्षण गरिएका मध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्ममा कोरोना देखिन थालेको छ,, जो वास्तवमा नै चिन्ताजनक हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित बढिरहेका छन् । काठामाडौँ भनेको देशकै केन्द्र हो । यसबाट देशभरि नै फैलिन सक्तछ । देशभरिकै अवस्था हेर्ने हो भने १५ हजारको परीक्षणमा तीन हजारको संख्याका संक्रमित देखिएका छन् । बितेका एक÷डेढ महिनाको निषेधाज्ञापछिको संक्रमण संख्या हो यो । यो भनेका दोस्रो लहर सकिएर तेस्रो सुरु भएको अवस्था मान्छन् विज्ञहरू ।
दोस्रो लहरले केवल दुई महिनामै अकल्पनीय क्षति भएको थियो । दोस्रो लहर आउँदा सतर्कताको स्थिति भने पहिलोजस्तै थियो । अर्थात् सबै कुरा अभावैअभावमा गुज्रिनु परेको थियो । यतिबेला प्रश्न उठ्छ के त्यसमा व्यवस्थापकीय रूपले कुनै सुधार गरियो त ? यतिबेला दिनमा ७०–८० हजारको परीक्षण हुने क्षमता छ तर १०–१५ हजारभन्दा परीक्षणको दर बढेको छैन । परीक्षणदर नबढाई संक्रमितको पहिचान हुन सक्तैन । यो कुरा धेरै पटक भनिँदै आए पनि सुधार नगरिएको कुरा विज्ञले औँल्याएका छन् ।
नयाँ सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिएको पनि दुई हप्ता बित्दै छ । साउन ३ गते संघीय संसद्मा विश्वासको मत लिएको थियो यो सरकारले । त्यसबेला सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नयाँ प्रधानमन्त्रीले यतिबेला आफ्नो सरकारको प्राथमिकता संक्रमण नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन मात्रै रहेको भनी बताएका थिए ।
यतिबेलाको सरकारसँग कोरोना महामारीविरुद्धको प्रभावकारी अभियायभन्दा नागरिकले अरु कुरा सोचेका छैनन । तर सरकारको गति हेर्दा निराश हुनेजस्तो देखियो । सरकार आफैँले कुनै नयाँ काम गर्न सकेन भन्ने त छँदै छ, कोरोनाका बारेमा अरुले दिएका सुझाव समेत सुनेको देखिएन । सरकारले सुनेन भन्दाभन्दै यता क्षति अपुरणीय हुनसक्छ । अहिले पनि दिनमा १५–२५ जनाको दरले मृत्यु भइरहेको छ । यो सानो क्षति होइन । सरकार गम्भीर बनोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया