काठमाडौँ । अरु आर्थिक कारोबारमा त विवरणहरू सकेसम्म लुकाइन्थ्यो नै । राज्यले निःशुल्क दिने भनिएको खोपको उपलब्ध मात्रा र त्यसको उपलब्धता समेत लुकाउन थालिएको छ । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता विषयमा यस्तो खेलवाड हुनु गम्भीर आपत्तिको कुरा हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म खरिद र अनुदानमा बराबरी हुनेगरी खोपको मात्रा आइपुगेको छ । तर ती मात्राहरू कहाँका कुन वर्ग र समूहलाई कति दिइयो भन्ने खुलेको छैन भने अर्को कहाँबाट कस्तो खोप कहिले आउँदै छ र आजसम्मको प्रगति अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि अन्यौलमै छ । एउटा छिमेकी देश चीनसँग ४० लाख मात्रा खरिद गरिएको भनिएको थियो अघिल्लो सरकारले तर त्यसको मूल्य कति हो भन्ने त्यसपछिको अर्को सरकारले पनि बताउन आवश्यक ठानेन । यसले मूल्य र लागतलाई त अन्योलमा राख्यो नै साथै सरकारले तोकेको समयमा तोकेको संख्यालाई खोप दिनसक्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि निरुत्तरित नै रहनगएको छ । यस्ता अधिक सार्वजनिक चासोका विषय अन्योलमा रहन हुँदैन ।
नयाँ सरकारले गरेको पहिलो निर्णय हो, असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई कोरोना खोप दिने । असार मसान्तमा गठित सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय हो यो । एक तिहाइ नागरिक भनेको करिब पौने एक करोडको संख्या हो । नेपालले यस्तो निर्णय गर्दा बालबालिकाहरू खोपको यो दायरामा परेका छैनन्, तर संसारभरि भने उनीहरू पनि खोपका पात्र बनिसकेका छन् । सरकारले यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिँदै छ । तर यस्तो बेला खोपको अवस्था भने अन्योलमा नै छ ।
नयाँ सरकारले खोपको उपलब्धता हुने संख्याको किटानी त गरेको छ तर त्यसका लागि कहाँ कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने खुलेको छैन । अघिल्लो सरकारले गरेको कुरालाई नै आधार मान्ने हो भने त्यसले यो संख्या धान्नै सक्तैन ।
अघिल्लो सरकारले अग्रीम भुक्तानी दिएर आधा खोप लगाइसेको अवस्थामा पनि अर्को आधा ल्याउन नसकेर लगाइसकेको खोप समेत प्रभावविहीन भएको थियो । बढीमा दुई महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्ने दोस्रो मात्राको खोप छ महिनाको समय गुज्रँदा समेत लाउन नपाएको अवस्था छ । यसो हुनुको एउटा कारण खोपसम्बन्धी विषयलाई पारदर्शी नबनाइनु हो । भुक्तानी भइसकेको खोप नआउनुमा कमिसनको खेल मानिएको छ । त्यसको संकेत त्यसबेलाका स्वास्थ्यमन्त्रीले नै दिएका थिए । सत्य के हो भन्ने यकिन हुन पनि यसको तत्काल छानबिन हुन जरुरी छ । लेनदेनका कारण खोप नपाइएको हो भने त्यो ठूलो अपराध हो ।
नेपालमा खोपको सुरुआत भएको छ महिना भयो । गएको माघ १४ देखि खोप दिन थालिएको हो । यतिबेलासम्म पूर्ण खोपको मात्रा पाउनेहरूको संख्या तीन प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यता त्यस्तो छ भने अर्कोतर्फ प्राप्त भएका खोप गोदाममा थन्किएका छन् । यता सरकार भने खोपलाई सहज बनाइरहेको छैन । कहिले अनलाइन त कहिले के–के भनेर उपलब्ध भएको खोप समेत पर्याप्त रूपमा वितरण हुनसकेको छैन ।
खोपमा पारदर्शिता अपनाइएको भए यस्तो हुन पाउने थिएन । १८ वर्षमाथिका करिब दुई करोड १७ लाख नागरिक खोपका योग्य र आकांक्षी हुन् । बितेको हप्तासम्म नेपालले ७३ लाख ८२ हजार आठ सय ५० डोज खोप प्राप्त गरिसकेको बताइएको छ । यही दिनसम्म नेपालमा १३ लाख ९८ हजार एक सय ७८ जनाले कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप लगाएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो भनेको खोपको उपलब्धता र लगाइएको संख्यामा ठूलो अन्तर हुनु हो । यसले खोपका मात्राहरू गायब भएको बुझाउँछ । यथार्थ विवरण र जानकारी सरकारले बाहिर ल्याओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया