काठमाडौं । बाम गठबन्धनबाट चुनाव लडेर र पछि दुईवटा पार्टी एक भएर दुई तिहाइ पुगनपुगको अवस्थामा तीन वर्ष पाँच महिना शासन गरेर ओली सरकार बहिर्गमनमा प-यो । त्यसको ठाउँमा बाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बनेको चार हप्तापछि साझा नीति र कार्यक्रम आएको छ । सरकारले भने यतिबेलासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसले सरकारबाट घोषित कार्यक्रम लागू होला ? भन्ने प्रश्न खडा गर्छ ।
यो कार्यक्रम गठबन्धनका सहभागी नेताबाट सामूहिक रूपमा घोषणा भयो । त्यसले कार्यान्वयनको एउटा अवस्था त बुझाउँछ तर यति लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु, पाँच दलीय गठबन्धन भनिएकोमा अहिलेसम्म दुई दलको मात्रै प्रतिनिधित्व हुनुले प्रश्नहरू खडा गर्छन् नै । यद्यपि यो कार्यक्रम सत्तासाझेदार दल कांग्रेस, माओवादी, जसपाकै सहभागितामा बनेका हुन् । तर कार्यक्रम बन्नु र त्यसको हुबहु कार्यान्वय हुनु फरक विषय हुन् ।
सरकारको यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा कोरोनाविरुद्धको अभियान परेको छ जसमा चैतभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क रूपमा खोप दिने भनिएको छ । यो विषय धेरै ठूलो र महत्वको हो । साथै अत्यधिक जनसरोकारको पनि । सरकार अलिकति मात्रै चुक्ता पनि करिब १५ लाखको संख्याले निर्धारित समयमा खोप लगाउन पाएन जहाँबाट र जुन कम्पनीको खोप खरिद गरिएको हो । अहिले त्यसको क्षतिपूर्ति अन्यत्रबाट अनुदानमा प्राप्त भएको खोपबाट गरिँदैछ । अनुदान भनेको आउन पनि सक्तछ नआउन पनि सक्तछ । त्यस्तै यो साझा कार्यक्रममा परको अर्को विषय हो यसअघिकोे सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा गरिएको अनियमितताबारे छानबिन गरी कारबाही गरिने भन्ने घोषणा ।
यो अनियमितता पनि जनसरोकारकै विषय थियो । यो अनियमितताले उपचारसम्बन्धी कतिपय वस्तुको अभाव भयो भने कतिपय वस्तुको मूल्य महँगो भयो । जस्तो एउटा पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारी अस्पतालमा सात हजारसम्म परेको थियो भने त्यही काम निजीले चार हजारमा गरेको थियो । जब कि निजीभन्दा सरकारी सस्तो हुनुपर्ने हो । त्यस्तै मास्कदेखिका अरु उपकरण पनि २० गुनासम्म महँगा थिए । यसको मूल्य जाँच्ने यन्त्र थियो तिनै वस्तु छिमेकी देश चीनले अनुदानमा दिएको अवस्था । चीनले पनि किन हो वस्तु मात्र दिएन तिनको परल मूल्य पनि त्यसमा जनाइदियो । यो ठाउँमा अर्को के भयो भने नेपालले खरिद गरेका र चीनले दिएका ती वस्तु चीनको एउटै कम्पनीबाट निर्मित र एकैपटक जस्तो राजधानी आएका थिए । सरकारले खोजेमा यी विवरण पाउँछ नै ।
खासगरी यी सामग्री खरिदमा भएका भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हुने कुरामा शंका कहाँबाट आयो भने यो कुरा उल्लेख भएपछि विपक्षी भड्किएको अवस्था छ । विपक्षी दलका नेता, एमालेका अध्यक्षले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकमा जस्तो प्रतिक्रिया दिए सरकारलाई यो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न बाध्य पार्ने हो कि भन्नेतर्फ संकेत गर्छ । सरकारको यो न्यूनतम कार्यक्रममा आफूहरूविरूद्ध गालीगलौजको पुलिन्दा खडा गरिएको आरोप छ उनको । उनकै शब्दमा ‘असंवैधानिक र अपवित्र नन्दीभृंगी जालीझेलीहरूको गठबन्धन हो, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने रे, माओवादी शिविरको भ्रष्टाचार, विगतको लुट, निजी सम्पत्ति कब्जा पनि छानबिन हुन्छ ?
वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड कहिले भयो ? संलग्न गठबन्धनका नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ? कि झुठो मुद्दा लगाएर विपक्षीलाई फसाउने षड्यन्त्र गर्ने प्लान हो ?’ ओलीको यो भनाइ सत्य पनि हो । उल्लिखित यी काण्डहरू टुंगो लाग्न सकेका छैनन् लामो समयदेखि । वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड सबै अधुरा नै छन् । तर यता जनचाहना भने सरकारले आँट गरोस् नै भन्ने छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया