काठमाडौं । सांसदहरूले आफैँ हस्ताक्षर गरी त्यसको सनाखत समेत गरेर माग भएअनुसार पुनस्र्थापना भएको संसद्को पछिल्लो अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक अरु कुनै काम गर्न पाएन । यसअघिको सरकारलाई संसद्को शत्रु भनी संज्ञा दिनेहरूबाट नै पुनर्स्थापित संसद्को अधिवेशनले सम्झनामा राखिने एउटा पनि काम गर्न नपाई अधिवेशन प्रारम्भ भएको महिना दिनमै अन्त्य गरियो । यसो गर्नुको कारण भनी कतैबाट पनि खुलाइएको छैन ।
सरकार अल्पमतमा पर्ने भएपछि त्यस्तो बेला संसद् चलाइराख्न नचाहिएको बताइएको छ । अझ त्यसमाथि कुनै प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउनका लागि अधिवेशनको अन्त्य गरिएको पनि देखियो । चलिरहेको अधिवेशनका बैठकमा सरकारले कुनै काम नदिने र त्यसको अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउँदै गर्ने हो भने यो कार्यले संसद्को मान गरेको हो कि अपमान भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यो कुनै पनि प्रकारले स्वीकार्य नजिर होइन । बजेट समेत लावारिसे अवस्थामा राखेर अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ ।
पुनर्स्थापित संसद्को अधिवेशन सुरु भएको २९औं दिनमा अन्त्य हुँदा १० पटक मात्र बैठक बस्यो । त्यसमा २० घण्टा १५ मिनेटको समय थियो । अधिवेशनको अर्को पक्ष हो यसमा एउटा समेत विधेयक प्रस्तुत भएनन् । विधेयक भनेका संसद्का मूल काम हुन् । नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको व्यवस्था भएको अध्यादेश त पेस ग-यो तर त्यो बजेटले ओपचारिक रूप लिने सन्दर्भमा आउनै पर्नेे प्रतिस्थापन विधेयकसम्म आएन । यसले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको हैसियत के होला भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै रह्यो जो आफैँमा अर्को एउटा गलत नजिर हो ।
संसदबाट पारित नभई कुनै पनि नयाँ करको व्यवस्थाले मान्यता पाउँदैन । यो कुरा स्वयम् त्यतिबेलाको प्रतिपक्षले उठाएको हो जुनबेला अहिलेको सरकार त्यसबेला त्यो ठाउँमा थियो । अघिल्लो सरकारले ससद् भङ्ग गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो भने अहिलेको सरकारले त्यो अध्यादेश संसद्को अधिवेशनमा पेस त ग¥यो तर त्यो न पास र न फेलको अवस्थामा छाडिदियो । त्यस्तो बेला कुन सरकारको काम कसरी ठीक वा बेठीक भयो भन्ने प्रश्नले उत्तर पाउनुपर्छ ।
अहिले जो सरकारमा छन् तिनले अघिल्लो सरकालाई जनप्रतिनिधित्व हुने थलोलाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज गरको आरोप लगाएका थिए । पाँच दलको गठबन्धनले अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाका लागि हालेको मुद्दामा उठाइएको मूल विषयमा एउटा यो पनि अर्थात् संसद्को अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत राज गर्न पाइँदैन भन्ने थियो ।
त्यस्तो मागबाट पुनर्स्थापित भएको संसद्ले विश्वासको मत दिएको सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाटै शासन गर्न थाल्ने हो भने त्यस्तो आरोप लागेको पहिलेको सरकार र यस्तो आरोप लगाउनेहरूको अहिलेको सरकारमा अन्तर के भयो ? यो प्रश्न आम तहमा उठिरहेको छ जसको उत्तर आउनुपर्छ । उता संसद्का अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने जनसरोकारका गम्भीर विषयहरूको थुप्रै लागेको छ । यता सरकार भने त्यही अधिवेशनलाई एउटा पनि काम नदिएर त्यसकै अन्त्य गरिदिन्छ भने यो काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्तैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुई महिनामा झण्डै सात अर्बको स्मार्टफोन आयात
- झापामा भारी वर्षा, सम्भावित क्षतिबाट जोगिन स्थानीय प्रशासन तयारी अवस्थामा
- नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड रातिको समयमा बन्द हुने
- अर्थतन्त्रलाई लायमान बनाउन पर्यटन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ: कार्यवाहक प्रधानमन्त्री
- उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
- ‘निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब भुक्तानी गर’
- मानवता इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले विश्व एकता आवश्यक छ: परराष्ट्रमन्त्री
- सुस्तामा एक हजार पाँच सय ७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया