काठमाडौं । पछिल्ला तीन/चार हप्ता राजधानीका केही अस्पतालहरूमा ठूलो भीड देखिन थालेको छ । जो पहिले कोरोनाको परीक्षण प्रमाणपत्र लिनका लागि सम्बन्धित अस्पतालअघि दुई दिनदेखि लाइन लाग्थ्यो । त्यसको कारण थियो सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था हुनु र त्यो एउटै मात्र अस्पतालबाट त्यस्तो सेवा दिइनु । त्यो परीक्षण प्रमाणपत्र सम्बन्धित सरोकारवालाले आफू संक्रमित भए/नभएको जान्ने इच्छाबाट होइन उनीहरूले आफूले भाडामा लिएको डेरामा प्रवेश गर्न आवश्यक भएपछि यसरी सडकबास रोजेका थिए ।
त्यसपछि सुरु भएको हो यो खोपको प्रमाणीकरणको लाइन । खोपको यस्तो प्रमाणीकरणका सडकमा ओछ्यान लगाएर पनि कतिपयका टिकट छुटे भने कतिपयका सम्झौता नै । उडानअघि परीक्षण गनुपर्ने बाध्यता र यता त्यस्तो खोपको प्रमाणीकरण हुन लाइनमा बस्दा बस्दै परीक्षणको समय नै सकिएका पिरलो आइपरेका थिए । कतिपय अवस्थामा अर्को परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएका घटना पनि यो बीचमा देखिए । त्यसले गन्तव्यन रोकिदिएको अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन जो नागरिकले भोगे र भोगि नै रहेका छन् ।
जहाँ जसले खोप दिएको हो त्यो ठाउँमा नै यस्तो कार्ड वितरण गरिदिएको भए यस्तो समस्या हुने थिएन । राज्यको अव्यवस्थाका कारण नागरिकले कसरी दुःख पाइरहेका छन् भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो । पहिलोे त खोप दिइँदाको ठाउँमा नै सम्बन्धित सरोकारवालालले आफ्नाबारे सरकारले दिएको परिचयपत्रअनुसार परिचित गराउनुपर्छ । त्यसका आधारमा उसको खोपको परिचयपत्र दिइन्छ । दुई मात्रा दिनुपर्ने प्रकारकको खोपमा पहिलो मात्राको त्यस्तो परिचयपत्र अनिवार्य हुन्छ । त्यो परिचयपत्र मुद्रण भएर आएको प्रकृतिको छ । त्यसो भए त्यसको मुद्रणमा नै त्यसको पूर्ण परिचय अर्थात् खोप केन्द्रबाटै खोप दिएको प्रमाणित हुने परिचयपत्र बनाउन सकिँदैन थियो ? अंग्रेजी भाषा चाहिने थियो भने त्यो पनि त मुद्रणका क्रममा विवरण बनाउने र थोरै अक्षर भरे पुग्ने गरिदिएको भए आफ्ना नागरिकले यस्तो दोहोरो पीडा भोग्नुपर्ने थिएन । यो भनेको राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा रहेकाहरूको सोचाइयको दरिद्रता भने पनि हुन्छ । सजिलोसँग सेवा दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ नै नभएपछि उब्जिने समस्या हुन् यस्ता घटना । सरकार भन्ला नेटमा फारम भरे हुन्छ । तर खासगरी विदेशमा रोजगार गर्न जानेहरूका लागि यस्तो अनलाइन कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने पनि त हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा त खोप पाउन नै गाह्रो छ । पाइहाले त्यसका लागि कष्टपूर्ण लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि रातै बिताउनुपर्ने लाइन । यो लाइनको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसले कोरानाको संक्रमण फैलायो भने त्यसको दोषी को हो ? यस्ता लाइनका तस्बिरहरू हेरियो भने यी ठाउँ नै संक्रमणका केन्द्रमा परिणत भएका हुन्छ । घन्टौँसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको भौतिक उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाइन्छ भने त्यसले दिने परिणाम त यस्तो हुन्छ नै । सरकार नागरिकको सेवा गर्न चाहन्छ भने यस्ता कुरामा सोचोस् । यी फजुलमा दिइएका दुःखका कुरा हुन् । संसारमा मान्छेको भौतिक उपस्थितिलाई कम गरिरहिएको बेला त्यस्तो भीड बढाउनु निश्चय नै राम्रो होइन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया