काठमाडौं । देशको आयव्ययको हिसाब राख्ने, खर्च के–कसरी भयो भन्ने देखाउने र रकमगत रूपमा के–कस्तो खालको काम भयो, देशको कुल रकम अर्थात् खर्चमध्ये के–कति नियमित र के–कति अनियमित भयो तथा त्यस्तो अनियमितताबारे के गर्ने भनेर सरकारलई निर्देश गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गएको वर्षको लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भयो । संसद् चलेको भए यसमा संसद्मा बहस सुरु हुन्थ्यो । त्यसले आर्थिक परिचालनका सन्दर्भमा जे–जस्ता चित्रहरू देखाएको छ त्यो धेरै डरलाग्दो छ । अंकमा नै भन्नुपर्दा बेरुजु रकमको अंक चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेछ । त्यही मेसोमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमको अंक भनी प्रतिवेदनले दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । यो भनेको अनियमित भएको रकमकको अंक करिब सात खर्बको हाराहारीमा पुग्नु हो । गएको वर्ष देशको कुल खर्च ११ अर्बको हाराहारीमा थियो । यो भनेको अनियमित भएको रकमको अंक एक वर्षको रकमबराबर पुग्दै छ । यो भनेको आर्थिक कारोबारमा देश ठूलो अराजकतामा पुगेको हो ।
चिन्ताको विषय हो दुर्लभरूपको साधनस्रोतको अर्थात् खर्चको यस्तो अराजकता रोकिएन भने देशले परिकल्पना गरेका कुनै पनि काम सम्पन्न हुँदैनन् । अझ आपत्तिको कुरा के हो भने यति ठूलो अराजकता प्रकट हुँदा पनि यसप्रति कोही पनि जवाफदेही भएको पाइएन । यदि कसैले त्यस्तो जवाफ दिनुपर्ने थियो भने कि यो अराजकता रोकिने थियो कि सम्बन्धित निकायको त्यो जवाफदेही पदाधिकारी दण्डित हुने थियो । यो काम कुनै परिचय नखुलेका पदाधिकारीबाट भएको होइन । ती परिचित छन् र राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाइरहेकै छन् । तर तिनले नै सधैँभरि यस्तै अनियमितता गरिरहँदा पनि निकायहरू त्यसलाई केवल अभिलेखमा राखेर मात्र पन्छिने गर्दा स्थिति सुधारिनै नसकिने यस्तो भयावहतातर्फ आइपुगेको हो । बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा १२ थपिएर सात खर्बको हाराहारीमा पुग्दा राज्य सञ्चालकहरू कसैका लागि पनि यो टाउको दुखाइको विषय बनेन । सात खर्बको रकम अनियमित भएर गएको अवस्थालाई सामान्य मान्ने हो भने खासगरी आर्थिक परिचालन सम्बन्धमा देशका नियम कानुनभन्दा मनमौजीले राज गरेको मान्नुपर्छ ।
वर्षान्तका एक/दुई दिनमा अधिक खर्च हुने बानी नै भइसकेको छ । यस्तो लुटले संस्थागत स्वरूप नै लियो । गतवर्षको एउटा प्रतिवेदनले हिसाब गरिएको पछिल्लोे वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा दुई खर्ब १० अर्ब १९ करोड ९१९ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा एक खर्ब नौ अर्ब ११ करोड अर्थात् कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च भएको छ । यसलाई सुधार गर्न महालेखाले नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने सुझायो । महालेखाले यस्तो सुझाव दिन थालेको दशकौँ भइसक्यो तर सधैँ यही कुरा दोहोरिरहेको छ । यी भनेका आर्थिक कार्यविधिअनुसार काम नभएका अभिलिखित उदाहरण हुन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया