काठमाडौं । जनताको घरआँगनमा सिंहदरबार भनी प्रचार गरिएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको पुलिन्दाजस्तो भएको छ । त्यसपछि भन्न थालियो ‘घरआँगनमा भ्रष्टाचार’ । स्थानीय तहमा हुनेगरेको भ्रष्टाचारको चर्चा अहिले मात्र हुनेगरेको होइन । कमबेसी होला तर यी निकायमा धेरै भ्रष्टाचार हुनथालेको भनी यसबीचमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाउँदै आएका थिए । दुर्गम गाउँका निकाय त आँखामा परेनन् होला तर सहरी क्षेत्र खासगरी अरुका लागि अनुकरणीय बन्नुपर्ने महानगरहरू पनि भ्रष्टाचारमै डुबे ।
केन्द्रीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महामनगरपालिका सुरुदेखि नै चर्चामा आयो । यो महानगरले काम थाल्दा वडाध्यक्षलाई मोबाइल र आफूलाई करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने विलासी गाडी खरिद गरेर आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ गरे जो त्यसबेला धेरै चर्चामा आएको थियो । यस्तो काम विस्तार हुँदै कहाँसम्म पुग्यो भने बाटो नै नबनेको गाउँमा गाडी खरिद गरियो । यो सहरको देखासिकी थियो । यस्ता धेरै कुरा सहरबाट सिकियो र हुँदै जाँदा यो थामिनसकनु भयो । त्यसका दृश्यहरू महालेखाले नै आफैँ खिचेको छ ।
महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको ५८औं प्रतिवेदनले ४० अर्ब ८३ करोडको बेरुजु देखियो । यो राज्यका अरु निकायभन्दा तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको छ देशमा । यी तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु ५ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८३ करोड पुगे छ । यो एक वर्षको विवरण हो । स्थानीय निकाय २०७४ को प्रारम्भबाट खडा भएका हुन् ।
महालेखाअनुसार बरुजु भनेको प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीति नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा देखिएका खर्चका कैफियत हुन यसको अर्थ हो कानुनविपरीत कारोबार नगर्नेमा स्थानीय तह अरुभन्दा अघि देखिए । यसअघि अख्तियारले गरेको एउटा अध्ययनमा पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेगरको निष्कर्ष आएको थियो ।
बेरुजुका सन्दर्भमा स्थानीय तह मात्रै त होइनन् त्यसमा प्रदेश संघ पनि पर्छन् । संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण तीन हजार ७९ संघीय सरकारी निकायको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु आयो त्यसमा त्यसमा ४० अर्ब स्थानीय तहको मात्र हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो ।
स्थानीय निकाय अर्थात् पालिकहरूमा अपवादबाहेक दलको प्रतिनिधित्व छ । दलीय पहिचानबाट नै उनीहरूको निर्वाचन भएको हो । सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये केही मात्र स्वतन्त्र होलान् । यसमा अचम्म के हो भने दलहरूको नेतृत्वले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई खबरदारी गरेको पाइएन यो चार वर्षको अवधिमा । कम्तीमा उसले खबरदारी गरेको भए धेरै ठूलो मात्रामा सुधार आउने थियो । न त प्रतिपक्षले नै आफ्ना हातमा रहेका निकायलाई अनियमितता हुनबाट जोगायो । यी सबैको परिणाम हो अनियमितता भएको रकमको यत्रो ठूलो अंक बन्नु । यसले साधनस्रोत कसरी खेर गयो भन्ने बुझाउँछ । यसले नै बुझाउँछ स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारका अखडाजस्ता भए भन्ने ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया