काठमाडौं । जनताको घरआँगनमा सिंहदरबार भनी प्रचार गरिएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको पुलिन्दाजस्तो भएको छ । त्यसपछि भन्न थालियो ‘घरआँगनमा भ्रष्टाचार’ । स्थानीय तहमा हुनेगरेको भ्रष्टाचारको चर्चा अहिले मात्र हुनेगरेको होइन । कमबेसी होला तर यी निकायमा धेरै भ्रष्टाचार हुनथालेको भनी यसबीचमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाउँदै आएका थिए । दुर्गम गाउँका निकाय त आँखामा परेनन् होला तर सहरी क्षेत्र खासगरी अरुका लागि अनुकरणीय बन्नुपर्ने महानगरहरू पनि भ्रष्टाचारमै डुबे ।
केन्द्रीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महामनगरपालिका सुरुदेखि नै चर्चामा आयो । यो महानगरले काम थाल्दा वडाध्यक्षलाई मोबाइल र आफूलाई करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने विलासी गाडी खरिद गरेर आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ गरे जो त्यसबेला धेरै चर्चामा आएको थियो । यस्तो काम विस्तार हुँदै कहाँसम्म पुग्यो भने बाटो नै नबनेको गाउँमा गाडी खरिद गरियो । यो सहरको देखासिकी थियो । यस्ता धेरै कुरा सहरबाट सिकियो र हुँदै जाँदा यो थामिनसकनु भयो । त्यसका दृश्यहरू महालेखाले नै आफैँ खिचेको छ ।
महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको ५८औं प्रतिवेदनले ४० अर्ब ८३ करोडको बेरुजु देखियो । यो राज्यका अरु निकायभन्दा तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको छ देशमा । यी तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु ५ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८३ करोड पुगे छ । यो एक वर्षको विवरण हो । स्थानीय निकाय २०७४ को प्रारम्भबाट खडा भएका हुन् ।
महालेखाअनुसार बरुजु भनेको प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीति नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा देखिएका खर्चका कैफियत हुन यसको अर्थ हो कानुनविपरीत कारोबार नगर्नेमा स्थानीय तह अरुभन्दा अघि देखिए । यसअघि अख्तियारले गरेको एउटा अध्ययनमा पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेगरको निष्कर्ष आएको थियो ।
बेरुजुका सन्दर्भमा स्थानीय तह मात्रै त होइनन् त्यसमा प्रदेश संघ पनि पर्छन् । संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण तीन हजार ७९ संघीय सरकारी निकायको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु आयो त्यसमा त्यसमा ४० अर्ब स्थानीय तहको मात्र हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो ।
स्थानीय निकाय अर्थात् पालिकहरूमा अपवादबाहेक दलको प्रतिनिधित्व छ । दलीय पहिचानबाट नै उनीहरूको निर्वाचन भएको हो । सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये केही मात्र स्वतन्त्र होलान् । यसमा अचम्म के हो भने दलहरूको नेतृत्वले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई खबरदारी गरेको पाइएन यो चार वर्षको अवधिमा । कम्तीमा उसले खबरदारी गरेको भए धेरै ठूलो मात्रामा सुधार आउने थियो । न त प्रतिपक्षले नै आफ्ना हातमा रहेका निकायलाई अनियमितता हुनबाट जोगायो । यी सबैको परिणाम हो अनियमितता भएको रकमको यत्रो ठूलो अंक बन्नु । यसले साधनस्रोत कसरी खेर गयो भन्ने बुझाउँछ । यसले नै बुझाउँछ स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारका अखडाजस्ता भए भन्ने ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा, अबको प्रक्रिया के
- नौबिसे नागढुङ्गा सडक आज र भोलि राति बन्द हुने
- टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक
- सप्तकोशी नदीको बहावमा उतारचढाव भएसँगै क्षति रोक्न उच्च सतर्कता
- ठगी गर्न खोज्ने दुई भारतीय नागरिक पक्राउ
- सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालिने तयारीमा एमाले
- कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह
- सङ्खुवासभामा ४३ परिवार बाढीपहिरोबाट विस्थापित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया