काठमाडौं । राजनीतिमा अत्यधिक चर्चामा आउने गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का बारेमा सरकार निर्णयमा नपुग्दा उसका नाममा हुनेगरेको आधा अर्ब रकमको औचित्य खोज्न थालिएको छ । यति ठूलो रकम सिद्धान्ततः अनुत्पादक रूपमा खर्च मात्रै भइरहेको अवस्था वास्तवमा नै आपत्तियुक्त मानिनु स्वाभाविक हो । राजयले गर्ने कुनै पनि र जतिसुकै मात्राको होस् त्यो अनुत्पादक रहनु हुँदैन ।
एमसीसीका नाममा नेपाल सरकारले गरेको ४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँको खर्च नियमविपरीत र अनुत्पादक नै साबित भएर पनि सरकारले खर्च रोकेको पाइएन । यो रकम विदेशी सहयोगबाट आउने हो । तर विदेशले काम नभएको भनी रकम रोकिदिए पनि सरकारले भने आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरिरहेको छ, जसलाई सरकारी निकायहरूले नै आपत्तियुक्त मानेका पाइयो । यसमा राज्यको भन्दा कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीको मात्र स्वार्थले काम गरेको भन्ने देखिनु त झनै गम्भीर हो । यसको अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।
यस्तो खर्चको औचित्य नरहेको भन्ने कुरा महालेखाले बताएको छ । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फन्ड अर्थात् सीडीएफतर्फ गत आर्थिक वर्षसम्म एमसीसी स्रोतको खर्च अमेरिकी डलर ९४ लाख २० हजार र नेपाल सरकारको अमेरिकी डलर ७९ लाख ४० हजार खर्च भएको छ । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ।
सम्झौताका पूर्वसर्तहरू पूरा नगरेको जनाई एसीसीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ९४ लाख २० हजार बजेट रोक्काको अवस्थामा छ । तर नेपालले भने त्यसका नाममा पटक–पटक रकमान्तर गरेर निकासा दिइरहेको अवस्थालाई महालेखाले आपत्ति जनाएको हो । महालेखाले भनेको छ, ‘एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत खर्च गरेको नियमसम्मत र औचित्यपूर्ण देखिएन । जब महालेखाले नै औचित्य देख्दैन भने खर्चको त्यो रकमको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ नै । यस्तै हो, अनियमितता भएको रकम सम्बन्धितबाट असुलउपर गर्नू भनी महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिनेगरेको ठाउँ पनि । नियमतः यस्तो रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा पर्छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच सन २०१७ सेम्टेम्बर १४ (२०७४ भदौ २९ गते¬) सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले नेपाललाई पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट एक सय ३० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन यसलाई नेपालको संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्छ जो भएको छैन । यसै कारण यता आयोजना अनिश्चत हुँदै गएको छ भने त्यसका नाममा खर्चचाहिँ भई नै रहेको अवस्था छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक अर्ब २४ करोड १४ लाख ६६ हजार समेत हालसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट ९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार र एमसीसीको स्रोतबाट एक अर्ब ३५ करोड २९ लाख १८ हजार समेत गरी दुई अर्ब ३१ करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यता सम्झौता के हुने भन्नेचाहिँ झन्झन् अनिशिचत बन्दै गएको छ । त्यसकारण पनि यो खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- भोटेकोशीको ढलानमा पुरिएका मजदुरको शव फेला
- वर्षासँगै देशका विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध, तराईमा डुबान
- पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
- कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
- आजको मौसम : देशभर वर्षा
- सहकारी नीतिलाई समसामयिक तुल्याउनुपर्ने
- आइतबारसम्म बाढीको जोखिम
- मुलुकभित्र रोजगारी प्रवर्द्धन र असल श्रमसम्बन्ध विकास गर्ने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया